अंबरनाथ - ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन शहरांच्या नगरपालिका निवडणुकीचा संभ्रम सातत्याने वाढत आहे. या दोन्ही नगरपरिषदेची निवडणूक ही पॅनल पद्धतीने होणार असे वाटत असताना राज्य शासनाने कॅबिनेटच्या बैठकीत पॅनल पद्धती रद्द करून एक सदस्य पद्धत पुन्हा लागू केली आहे. यासंदर्भातला अध्यादेश नगर विकास विभागाने काढला असून तो आदेश पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे.
शिवसेना आणि भाजपची सत्ता असताना राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीमध्ये पॅनल पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महापालिकेमध्ये चार वॉर्डांचे मिळून एक पॅनल तर नगर परिषदेमध्ये दोन वॉर्डांचे मिळून एक पॅनल तयार करण्याची ची प्रक्रिया होती. मात्र राज्यात शासन बदलल्यावर लागलीच पॅनल पद्धती रद्द करण्याची चर्चा रंगली होती. सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात महापालिकांमधील पॅनल पद्धती रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय देखील झाला होता. मात्र राज्यातील नगरपरिषदांमध्ये नेमकी कोणत्या पद्धतीने निवडणूक होणार याबाबत संभ्रम कायम होता. ठाणे जिल्ह्यातील दोन नगरपरिषद सह राज्यातील राजगुरूनगर, भडगाव, भोकर, मोवड, वरणगाव आणि वाडी या 8 नगरपरिषदांच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यात घेण्यात येणार आहेत.
निवडणुकीच्या प्रभाग रचना आणि आरक्षणासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम देखील जाहीर केला होता. त्यानुसार संबंधित नगरपरिषद आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रभाग रचना तयार देखील केल्या होत्या. या प्रभागरचना 24 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होते. मात्र एक दिवस आधीच म्हणजे 23 जानेवारी रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने एक आदेश काढत 24 जानेवारी ची अधिसूचना जाहीर करण्याची तारीख रद्द ठरवली, तसेच निवडणूक आयोगाच्या प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीचा आदेश देखील स्थगित केला. त्यामुळे या नगर परिषद यांचा निवडणुकीचा गोंधळ वाढला होता. त्यातच 27 जानेवारी रोजी राज्य शासनाने नवीन आदेश पारित केले असून या आदेशात नगरपरिषद क्षेत्रात देखील एक सदस्य पद्धतीने निवडणूक घेण्यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णय संदर्भातली अध्यादेश काढण्यात आला आहे. हा अध्यादेश पुढील निवडणूक कार्य कालासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोग पुढील आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहे.
दुसरीकडे एकसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा कायदा मंजूर होण्याआधीच निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचा आणि आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला असताना राज्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी या निवडणुकीत करावी की नाही याबाबत तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाने आपलेच आदेश स्थगित केल्याने निवडणूक आयोग हे नवीन आदेश स्वीकारण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा रंगली आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने हे आदेश स्वीकारल्यास त्या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी अंबरनाथ आणि बदलापूर मधील भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.