ठाणे : समूह विकास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या यादीमध्ये बोगस नावांची नोंद होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देतानाच ज्यांनी मालमत्ताकराची थकबाकी भरलेली नाही, ते क्लस्टर योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नसल्याचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. मात्र, धोकादायक इमारतींमधील स्थलांतरित क्लस्टरसाठी पात्र ठरणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी क्लस्टरच्या या बैठकीत घेतला.तसेच मालमत्तांना कराची आकारणी झाली नसेल, तर क्लस्टरमध्ये येण्यापूर्वी त्यांची करआकारणी करून घेण्याची जबाबदारी संबंधितांची असेल. मात्र, कर आकारण्यापूर्वी सहायक आयुक्तांनी त्या मालमत्तांची पात्रता तपासून त्यानंतरच करआकारणी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.क्लस्टरच्या अनुषंगाने सादरीकरण करण्यात येऊन त्यामध्ये बायोमेट्रिक सर्वेक्षण कशा पद्धतीने केले जाईल, याबाबत माहिती देण्यात आली. ते पेपरलेस पद्धतीने करण्यात येणार आहे. महापालिका ज्या सहा नागरी विकास पुनरुत्थान आराखड्यांची अंमलबजावणी करणार आहे, त्या प्रत्येक आराखड्यासाठी सहा स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश देतानाच क्लस्टरसाठी जे विविध कक्ष स्थापन केलेले आहेत, त्यांच्या प्रमुखांनी क्लस्टरअंतर्गत ज्या मूलभूत पायाभूत सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत, त्यांचे आतापासूनच नियोजन करावे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. याबाबत, महापालिका सोडून इतर ज्या एजन्सीज आहेत, त्यांच्याशीही समन्वय साधण्याचे निर्देश त्यांनी विभागप्रमुखांना दिले.पाणी, घनकचरा, मलनि:सारण, विद्युतपुरवठा अशा मूलभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे, त्या देण्यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करावी, असे सांगून अतिरिक्त सुविधा विकास देण्याची जबाबदारी विकासकाची राहील, असेही त्यांनी सांगितले. क्लस्टर योजनेमध्ये रंगसंगती, स्ट्रीट फर्निचर सौंदर्यीकरण आदींबाबत स्पर्धेच्या माध्यमातून संकल्पचित्रे मागवण्यात येणार आहे.>प्रायोगिक तत्त्वावर हाजुरीचा अत्याधुनिक सर्व्हेया योजनेंतर्गत सद्य:स्थितीत असलेल्या बांधकामांची अचूक माहिती प्राप्त व्हावी, यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर हाजुरीचा जीआयएस प्रणाली, लेझर तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असलेल्या लिडार तंत्रज्ञानाचा वापर करून तसेच ड्रोन कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून सर्व्हे करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे अचूक माहिती मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थलांतरित ठरणार क्लस्टरमध्ये पात्र, आयुक्तांचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 24, 2019 01:37 IST