ठाणे : ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची नाजूक आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन काटकसरीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. स्थायी समितीने त्यात ४९१ कोटींची वाढ प्रस्तावित केली व महासभेत तो अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने विकासकामे करण्यासाठी कर्ज घेण्याची मागणी सत्ताधारी शिवसेनेने केली आहे, तर ठराविक नगरसेवकांनाच निधी मिळण्याच्या मुद्यावरून भाजपने आक्षेप घेतला आहे. प्रभाग सुधारणासह इतर महत्त्वाच्या कामांचा समावेश करून साधारणपणे यात आणखी ५०० ते ६०० कोटींवर वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
ठाणे महापालिकेचा आर्थिक कणा सध्या कोरोनामुळे मोडला आहे. असे असतानाही ४५५ कोटींची अतिरिक्त कामे स्थायी समितीने घुसवून त्याला आधीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या कामांकरिता निधीची तरतूद करण्याचा ताण पालिकेच्या डोक्यावर आहे, तसेच तीन हजार कोटींच्या आसपास आजही पालिकेच्या डोक्यावर दायित्व आहे. पालिकेने आर्थिक घडी सावरण्यासाठी ४०० कोटींची ठेकेदारांची बिले रोखून धरली आहेत.
स्थायी समिती किंवा महासभा या आर्थिक स्थितीचा विचार करून निर्णय घेईल, असे वाटत होते; परंतु आगामी ठाणे महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कर्ज काढून विकासकामे करण्याची मागणी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी लावून धरली. त्याचवेळी ठराविक नगरसेवकांच्याच प्रभागात निधी दिल्याने भाजपच्या नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वांना समान न्याय दिला जाणार असल्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी स्पष्ट केले आहे. महाविकास आघाडीतील नगरसेवकांच्या वाट्याला निधीचे झुकते माप देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी याच निधीच्या आधारे मतांची बेगमी करणार असल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्पावर चार ते पाच दिवस सलग चर्चा होत असे. यंदा कोरोनामुळे अवघ्या दोन दिवसांत अर्थसंकल्प नगरसेवकांच्या सूचनांसह मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे आता नगरसेवकांच्या पदरात काय पडणार आणि कोणत्या नगरसेवकांच्या प्रभागांना निधी मिळणार, किती कोटींचे कर्ज विकासकामांसाठी काढले जाणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
प्रत्येक नगरसेवकाला तीन कोटी देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी प्रत्येक नगरसेवकाला किमान तीन कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी केली. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत पालिकेचे स्पील ओव्हर दीड हजार कोटी रुपयांपर्यंत जात असे. आता तो साडेतीन ते चार हजार कोटींवर झेपावला आहे. त्यामुळे पालिकेने कोणत्याही विकासकामासाठी तरतूद करताना योग्य नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. काही नगरसेवक पाणी, रस्ते, गटार, पायवाटा, अशा मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठीच भांडतात, तर काही प्रस्थापित कोट्यवधींचा निधी लाटतात, हे धोरण योग्य नाही. सर्वांना समान न्याय या तत्त्वानुसार निधीचे वाटप व्हावे, असा आग्रह त्यांनी धरला. पालिकेने विनामूल्य दिलेल्या मालमत्ता ताब्यात घ्याव्यात, अशी मागणीसुद्धा त्यांनी केली.