मुरलीधर भवार, कल्याणआधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड बंद करणे आणि घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत गेल्या आठ वर्षांत फारशी प्रगती न केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरीत लवादाने कल्याण-डोंबिवली पालिकेला फैलावर घेतले असून २३ मार्चला अंतिम प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यात जर ठोस उपाययोजना नसतील, तर महापालिकेतील सर्व विकासकामे थांबवू असा सज्जड इशारा दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर पालिकेचे काम समाधानकारक नसेल; तर २४ तारखेनंतर दररोज एक लाखाचा दंड ठोठावला जाईल, असेही लवादाने बजावल्याने खळबळ उडाली आहे. पालिका आयुक्त आणि त्यांच्या अहवाल प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर ताशेरे ओढत लवादाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. घनकचरा प्रक्रियेचा शास्त्रोक्त प्रकल्प कधी, केव्हा उभारणार याचा कालबद्ध कार्यक्रम सादर करण्याचे आदेशही बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या पालिकेचा अहवालावर लवादाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 564टन कचरा प्रक्रियेविनामहापालिका क्षेत्रात दररोज ५७० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. त्यापैकी केवळ सहा टन कचऱ्यावर महापालिका प्रक्रिया करते. उर्वरित ५६४ मेट्रिक टन कचरा हा प्रक्रिया न करताच डम्पिंगवर टाकला जातो. महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात २००८ साली याचिका दाखल झाली. गेल्या आठ वर्षात महापालिकेने घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रकल्प उभारण्यासाठी ठोस प्रयत्न न केल्याबद्दल लवादाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकारी आणि पालिकेने सादर केलेला हा अहवाल अर्थहीन आहे. २००२ च्या घनकचरा नियमावलीच्या आधारे तो तयार करण्यात आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाची नियमावली गेल्या वर्षी नव्याने आली. तिच्या आधारे नव्याने सविस्तर कालबद्ध कार्यक्रम सांगणारा ठोस अहवाल सादर करावा. त्यात आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड कधी बंद करणार; बारावे, मांडा भरावभूमी क्षेत्र कधी विकसित करणार, बायोगॅसचे १३ प्रकल्प कधी सुरु करणार याचा स्पष्ट उल्लेख हवा असे लवादाने बजावले आहे. या कालबद्ध ठोस कार्यक्रमाचे प्रतिज्ञापत्र येत्या २३ मार्च रोजी लवादाकडे सादर करावे. ते सादर न केल्यास २४ मार्चपासून दर दिवसाला एक लाख रुपये दंड आकारणी करण्याची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा लवादाकडून देण्यात आला आहे. २००२ च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीची अंमलबजावणी पालिकेने अद्याप केलेली नाही. शास्त्रोक्त पद्धतीने घनकचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने जागरुक नागरिक कौस्तुभ गोखले यांनी २००८ साली पालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २००८ पासून २०१६ पर्यंत या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच शहरातील नव्या इमारतींच्या बांधकामावर बंदी घातली होती. नंतर पालिकेच्या आश्वासनानंतर ती उठवण्यात आली. याचिका घनकचऱ्यासंदर्भात आणि पर्यावरणाशी निगडीत असल्याने न्यायालयाने ती राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे वर्ग केली. लवादाकडे आतापर्यंत तीन सुनावण्या झाल्या. त्यातील पहिल्या तारखेला आयुक्त हजर नव्हते.
कचऱ्याला मुदत २४ मार्चची
By admin | Updated: March 17, 2017 06:16 IST