कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीतील सर्वात महत्त्वाची समस्या घनकचरा विल्हेवाट व व्यवस्थापनाची आहे. आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडच्या त्रासातून नागरिकांची सुटका करण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा विषय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत घेतलेल्या बैठकीत चर्चेला आला. मुख्यमंत्री येण्यापूर्वीच नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी आयुक्तांसोबत या विषयावर चर्चा केली. त्यानंतर, डम्पिंग ग्राउंड एप्रिल २०२० पर्यंत बंद करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत निर्णय घेण्यात आला.
उंबर्डे, बारावे आणि मांडा कचरा प्रकल्पांसह बायोगॅस प्रकल्प पूर्ण क्षमतेनिशी सुरू झाले पाहिजे. हे प्रकल्प मे महिन्यात सुरू करण्यात यावे. त्यासाठी मे महिन्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यासाठी एप्रिल महिन्यापर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. डम्पिंग ग्राउंडचा १५ एकरचा भूखंड मोकळा झाल्यावर तिथे मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील अर्बन फॉरेस्ट्री प्रकल्प राबविण्याचे यावेळी सुचविण्यात आले.
महापोर्टल भरती प्रक्रियेची अट शिथिल करा...
रुक्मिणीबाई आणि शास्त्रीनगर रुग्णालय हे महापालिकेकडून सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा मुद्दा मध्यंतरी उपस्थित केला जात होता. त्याला सदस्यांनी विरोध केला. या रुग्णालयांच्या वैद्यकीय पदांना मान्यता आहे. त्याची भरती प्रक्रिया महापोर्टलद्वारे केली जाते. त्यामुळे डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत. मानधनावर डॉक्टर येत नाहीत. त्यामुळे वाढीव मानधन देऊन कंत्राट पद्धतीवर डॉक्टर भरती करण्याच्या मुद्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. महापोर्टल भरती होण्यापूर्वी तातडीने मानधनपद्धतीने डॉक्टर घेऊन मंजुरी देण्याच्या विषयावरही यावेळी चर्चा झाली.