कल्याण : भाजपा नगरसेविका प्रमिला चौधरी यांनी बुधवारी केडीएमसीच्या महासभेत बांगड्या भिरकावल्याने आयुक्त गोविंद बोडके यांनी या नगरसेविकेवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्याकरिता बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात पत्र दिले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी गुरुवारी महापालिका मुख्यालयात चौधरी यांची चौकशी केली. सभागृहात घडलेल्या या प्रकाराची दखल घेण्यास महापौरांना सांगण्याऐवजी आयुक्तांनी थेट एखाद्या सदस्यावर फौजदारी कारवाई करण्याकरिता पत्र देणे, हा लोकशाही व्यवस्थेत सभागृहाची व लोकप्रतिनिधींची गळचेपी करण्याचा प्रकार असल्याची टीका समाजधुरिणांनी केली आहे.
ठाकुर्लीत एका बांधकाम व्यावसायिकाने पाच मजल्यांच्या इमारतीची परवानगी असताना सात मजली इमारत बांधली होती. त्यासंदर्भात चौधरी दोन वर्षांपासून महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे पाठपुरावा करत होत्या. मात्र, या विभागातील अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याने त्यांनी बुधवारी महासभेत सभा तहकुबी सूचना मांडली होती. त्यावर तातडीने तोडगा काढावा, यासाठी त्या आग्रही होत्या. मात्र, आयुक्तांनी ठोस उत्तर न दिल्याने संतप्त झालेल्या चौधरी यांनी आयुक्तांच्या दिशेने हातातील बांगड्या भिरकावल्या. त्यापूर्वी सहायक संचालक नगररचनाकार मा.द. राठोड आणि डोंबिवलीचे नगररचनाकार सुरेंद टेंगळे यांच्या टेबलावर बांगड्या ठेवत त्यांना हातात भरा आणि घरी बसा, असा सल्ला दिला होता. परिणामी, महापौर विनीता राणे यांनी महासभा तहकूब केली होती. ही महासभा गुरुवारी घेण्यात आली. मात्र, आयुक्त अनुपस्थित होते. सभेसाठी त्यांनी उपायुक्त सु.रा. पवार यांना प्राधिकृत केले होते. तशा आशयाचे पत्र सचिव संजय जाधव यांनी सभेच्या सुरुवातीस वाचून दाखवले.
दुसरीकडे चौधरी या उशिराने महासभेसाठी मुख्यालयात आल्या. बाजारपेठ पोलिसांनी त्यांना मुख्यालयात गाठले. बुधवारचा प्रकार कशामुळे घडला, त्याचे कारण काय, याबाबत त्यांनी त्यांच्याकडे चौकशी केली. दरम्यान, गुरुवारी महासभेत फार कोणी लक्षवेधी सूचना व सभा तहकुबीचा प्रस्ताव मांडला नाही. बीएसयूपी लाभार्थ्यांच्या विषयावरील चर्चेव्यतिरिक्त बाकीचे विषय पटापट मंजूर करण्यात आले.सहायक संचालक नगररचनाकार मा.द. राठोड आणि डोंबिवलीचे नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांना मी बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात पत्र देण्यास सांगितले. त्यात सभागृहात घडलेला घटनाक्रम दिला आहे. बांगड्या फेकल्याप्रकरणी नगरसेविका चौधरी यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करावी, असे त्यात म्हटले आहे.- गोविंद बोडके, आयुक्त, केडीएमसीमहासभेत अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी बाजारपेठ पोलिसांचा बंदोबस्त असतो. आयुक्तावर बांगड्या भिरकावण्याचा प्रकार भरसभागृहात घडला होता. त्याचे पडसाद सभागृहाबाहेर उमटले नव्हते. महासभेचे वृत्तांकन पत्रकारांकडून केले जाते. तसेच पोलिसांच्या गोपनीय शाखेचे पोलीसही महासभेत काय घडते, याचा अहवाल त्याच दिवशी पोलीस ठाण्यासह पोलीस आयुक्त कार्यालयास पाठवतात. महासभेला उपस्थित असलेल्या गोपनीय शाखेच्या पोलिसांनी तसा अहवाल बुधवारीच पाठवला होता. याशिवाय, बाजारपेठ पोलीस सायंकाळी महापालिकेत आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेले होते. मात्र, तोपर्यंत ते निघून गेले होते.बांगड्यांचा आहेर दिला म्हणून फौजदारी कारवाईकरिता तक्रार देणे, ही आयुक्तांची कृती चुकीची आहे. महापौरांनी संबंधित सदस्याला समज द्यावी किंवा निलंबित करावे, अशी मागणी आयुक्त करू शकले असते. लोकसभा असो की महापालिकेची महासभा, लोकशाहीत सभागृह सर्वोच्च आहे. सभागृहातील घटनेशी पोलिसांचा संबंध नाही. आयुक्तांची कृती लोकशाही संकेतांविरोधात आहे. - प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकारसध्या केवळ एका नगरसेविकेवर कारवाई होत असली, तरी इतर नगरसेवकांनी वेळीच शिकण्याची गरज आहे. प्रशासनाची अशी भूमिका भविष्यात त्यांच्यासाठीही अडचणीची ठरू शकते.