कल्याण : जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरुन कल्याण-डोंबिवलीचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांचे जात प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून या निर्णयामुळे त्यांचे पद कायम राहणार आहे.कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांचे पद रद्द केले होते आणि त्या निर्णयाला देवळेकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर यांनी कल्याण न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत देवळेकर यांचे प्रमाणपत्र वैध ठरवले. याआधीही देवळेकर यांच्या जात प्रमाणपत्राचा वाद गाजल्याने यावेळच्या सुनावणीला महत्त्व आले होते. शिवसेनेचे उमेदवार असलेले राजेंद्र देवळेकर यांनी २०१५ साली प्रभाग १६ मिलिंदनगर-घोलपनगरमधून पालिकेची निवडणूक जिंकली होती. हा प्रभाग इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव होता. त्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवलेले भाजपचे उमेदवार अर्जुन म्हात्रे यांनी देवळेकर यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा दावा करत त्यांच्या निवडीला कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर ३० नोव्हेंबर २०१७ ला न्यायालयाने अर्जुन म्हात्रे यांचे तांत्रिक मुद्दे ग्राह्य धरत देवळेकर यांची निवड रद्द ठरवली. मात्र त्याचवेळी देवळेकर यांना उच्च न्यायालयात बाजू मांडता यावी यासाठी या निर्णयाला स्थगितीही दिली होती. यानुसार उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत देवळेकर यांची बाजू वकील प्रसाद ढाकेफाळकर आणि कुलकर्णी यांनी मांडली. यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर यांनी कल्याण न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत देवळेकर यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले, अशी माहिती महापौर देवळेकर यांनी दिली.
कल्याण-डोंबिवलीचे महापौर देवळेकर यांना न्यायालयाचा दिलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 23, 2018 02:38 IST