ठाणे पालिकेच्या कोलांटउडीला हायकोर्टाची सणसणीत चपराक

३४ कनिष्ठ अभियंत्यांना नियमित भरतीने घेतलेल्या अभियंत्यांहून सेवाज्येष्ठतेत वरचे स्थान देण्याचा ठाणे महापालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे.

मुंबई : आधी सुमारे १५ वर्षे सातत्याने घेतलेली भूमिका अचानक बदलून सुरुवातीस ‘कंत्राटी’ पद्धतीने नेमलेल्या ३४ कनिष्ठ अभियंत्यांना नियमित भरतीने घेतलेल्या अभियंत्यांहून सेवाज्येष्ठतेत वरचे स्थान देण्याचा ठाणे महापालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे.महापालिकेने कनिष्ठ अभियंत्यांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी आॅक्टोबर २०१७ मध्ये प्रसिद्ध केली होती. त्यात हे कंत्राटी अभियंते सन १९९८ पासून नियमित नोकरीत आहेत, असे मानून त्यानुसार त्यांना सेवाज्येष्ठता दिली होती. उच्च न्यायालयाने ते रद्द केल्याने आता हे कंत्राटी अभियंते सेवाज्येष्ठतेत नियमित नेमणूक झालेल्या अभियंत्यांहून खालच्या स्थानांवर येतील.नियमित भरतीने नेमणूक झालेल्या महेश भालचंद्र अमृतकर व अन्य १२ कनिष्ठ अभियंत्यांनी केलेली याचिका मंजूर करून न्या. भूषण गवई व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. त्यास स्थगिती देणयाची कंत्राटी अभियंत्यांनी केलेली विनंतीही न्यायालयाने अमान्य केली.महापालिकेत हे कंत्राटी अभियंते सन १९९७-९८ मध्ये ‘वॉक-इन-इंटरव्ह्यू’ने नेमले होते. सन २००१ मध्ये त्यांनी सेवेत नियमित करण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयात प्रकरण दाखल केल्यावर महापालिकेने त्यांना सुरुवातीस एक वर्षाच्या ‘प्रोबेशन’वर व नंतर २००३ मध्ये नियमित रिक्त पदांवर नियुक्त केले. दरम्यान, सन २००१ मध्ये नियमित भरतीने ३३ कनिष्ठ अभियंते नेमले गेले. त्यात आधीपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या ११ जणांचीही निवड झाली होती.न्यायालयाने म्हटले की, कंत्राटी कर्मचाºयांनाही त्यांच्या मूळ नेमणुकीच्या तारखेपासून नियमित सेवेत असल्याचे मानून सेवाज्येष्ठता दिली, तर ठरावीक काळासाठी केल्या जाणाºया हंगामी नेमणुका व नियमित मंजूर पदांवर कायमस्वरूपी केल्या जाणाºया नियुक्त्या यात काहीच फरक राहणार नाही. कंत्राटी कर्मचारी जेव्हापासून नियमित सेवेत आले, तेव्हापासूनच त्यांची सेवाज्येष्ठता गृहीत धरली जायला हवी.या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. संदीप मारणे यांनी महापालिकेसाठी ज्येष्ठ वकील राम आपटे व अ‍ॅड. ए.आर. पितळे यांनी तर कंत्राटी अभियंत्यांसाठी ज्येष्ठ वकील सुधीर तलसानिया व अ‍ॅड. अक्षय देशमुख यांनी काम पाहिले.>भूमिका अचानक बदललीसन १९९८ ते जानेवारी २०१४ पर्यंत ठाणे महापालिकेने कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांना नियमित सेवेतील अभियंत्यांहून सेवाज्येष्ठतेत खालचे स्थान देण्याची भूमिका सातत्याने घेतली होती. औद्योगिक न्यायालयातही त्यांना १९९८ पासून नियमित सेवेत घेण्यास पालिकेने विरोध केला होता व सन २००१ मध्ये त्यांना नव्याने नेमणुका दिल्या होत्या. सन २००४, २००६ व २०१४ च्या सेवाज्येष्ठता यादीत त्यांना नियमित अभियंत्यांच्या खालच्या स्थानावर दाखवले गेले होते. मात्र, २०१७ ची सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करताना महापालिकेने एकदम कोलांटउडी मारून सेवाज्येष्ठतेत त्यांना नियमित अभियंत्यांहून वर नेऊन बसवले. पालिकेच्या या अचानक भूमिकाबदलास न्यायालयाने ‘अनाकलनीय’ म्हटले.