शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अंकारा हादरलं! लिबियाच्या मिलिट्री चीफना घेऊन जाणारं विमान कोसळलं, एअरपोर्ट तडकाफडकी बंद
2
PPF Calculator: दर महिन्याला ₹२,०००, ₹३,००० आणि ₹५,००० गुंतवले तर मॅच्युरिटीवर किती रक्कम मिळेल; पैसेही राहतील सुरक्षित
3
कोडीन कफ सिरप तस्करीचा मास्टरमाइंड शुभम जायसवालवर ५० हजारांचं इनाम; आता संपत्तीवर चालणार बुलडोझर!
4
पाहुणी म्हणून आली, लाखोंचे दागिने घेऊन पसार झाली; बंगळुरुमध्ये महिलेला अटक
5
बांगलादेश भारताकडून ५०,००० टन तांदूळ खरेदी करणार; दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी युनूस सरकारचे प्रयत्न
6
३० वर्षांचा संसार, क्षणाचा राग अन् होत्याचं नव्हतं झालं; संशयी पतीने पत्नीला क्रूरपणे संपवलं
7
मोठा गेम प्लॅन! भाजपने शिंदेसेनेचे ठाण्यामध्येच दाबले नाक; मुंबईत अधिक जागा मागू नये म्हणून...
8
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २४ डिसेंबर २०२५: धनलाभ होईल, नवे काम हाती घ्याल!
9
कोर्टात कराड प्रथमच बोलला; पण न्यायाधीशांनी थांबवले; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी दोषारोप निश्चित
10
संपादकीय: त्रिशंकूंची त्रेधातिरपीट! एचवन-बी व्हिसाधारक आज अक्षरशः लटकले आहेत...
11
महापालिका निवडणूक : मुंबईत भाऊबंध प्रयोगाचा आज आरंभ; पुण्यात पवार काका पुतण्यांचे मनाेमिलन होणार
12
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना काेर्टाचा दिलासा; मुलीनंतर पित्याची याचिका फेटाळली
13
बांधकाम मजुरांना किमान मास्क तरी द्या! तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही; हायकोर्टाचे फटकारे   
14
पाच लाखांची लाच घेताना जीएसटी अधीक्षकाला अटक; अधिकाऱ्याकडे सापडले घबाड, सीबीआयची कारवाई
15
सरकारला मजुरांच्या घामाची किंमत आहे का? मनरेगा बदलण्यावर विस्तृत लेख...
16
प्रदूषणकारी मेट्रो-२ बीच्या आरएमसी प्लांटचे काम थांबवा; ‘एमएमआरडीए’च्या कंत्राटदाराला नोटीस 
17
निश्चित नसलेल्या जागी कुत्र्यांना अन्न देण्यापासून रोखणे गुन्हा ठरत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्वाळा  
18
म्हाडा अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? पुनर्विकास थांबविल्याने उच्च न्यायालयाचा सवाल
19
गृहप्रकल्पात गोदरेजची ११० कोटींची फसवणूक; अहमदाबादच्या सिद्धी ग्रुपविरुद्ध गुन्हा दाखल 
20
जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर विज्ञान रत्न पुरस्कार; मराठी शास्त्रज्ञांचाही राष्ट्रपतींकडून गौरव
Daily Top 2Weekly Top 5

कचरा खाजगीकरणात भ्रष्टाचार; सभागृह नेत्यांनी वाचला पाढा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 21, 2019 00:00 IST

उपायुक्तांना कार्यमुक्त करण्याची मागणी

कल्याण : केडीएमसीने चार प्रभाग क्षेत्रांतील कचरा उचलण्यासाठी १०७ कोटी रुपयांच्या कामाचे कंत्राट दिले आहे. मात्र, कंत्राटदार महापालिका अधिकाऱ्यांच्या साथीने महापालिकेलाच लुटत आहे, असा आरोप सभागृह नेते श्रेयस समेळ यांनी गुरुवारी महासभेत केला. याप्रकरणी सविस्तर माहितीचा अहवाल पुढील महासभेत सादर करावा, त्याची सविस्तर चौकशी करून कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करावे, महापालिकेची आर्थिक लूट थांबवावी, अशी मागणी समेळ यांनी केली आहे.राज्य सरकारकडून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेले उपायुक्त धनाजी तोरसकर हे तीन वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापन विभागात काम पाहत आहेत. परंतु, त्यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती नसते. त्यांच्याकडे माहिती मागितली तर ते देत नाहीत. महापालिकेचा एकही घनकचरा प्रकल्प त्यांच्या कार्यकाळात राबवला गेलेला नाही. सगळे प्रकल्प अडचणीत आले आहे. तसेच कचरागाड्यांवर काम करणाºया कामगारांचे पगार थकवले आहेत. कंत्राटदाराचे बिल लेखा विभागाकडे वेळेत सादर केलेले नाही. त्यामुळे तोरसकर यांची कार्यक्षमता उघडी पडली आहे. तोरसकर यांची वर्षभरापूर्वी गडचिरोलीला बदली झाली आहे. मात्र, ते तेथे रुजू झाले नाहीत. कारण, त्यांना येथे कचºयातून मलिदा खाण्यात स्वारस्य आहे. त्यांच्यानंतर चांगले काम करणारे लेखापरीक्षक दिनेश थोरात यांची बदली झाली. प्रशासनाने त्यांना तातडीने कार्यमुक्त केले. मात्र, तोरसकर यांना कार्यमुक्त केले जात नाही. त्यामुळे त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करावे. त्यांचे काय करायचे ते सरकार बघेल, असा मुद्दा समेळ यांनी उपस्थित केला.महापालिकेने कचरा गोळा करण्यासाठी १० पैकी चार प्रभाग क्षेत्रांत कंत्राटदार नेमला आहे. यापूर्वी महापालिकेचा कंत्राटदार एका डम्परचे आठ तासांसाठी तीन हजार २५० रुपये आकारत होता. आता नवा कंत्राटदार प्रतिटनाच्या एका फेरीसाठी जो दर आकारत आहे, त्यावरून त्याचे बिल दिवसाला १८ हजार रुपये एका डम्परचे होणार आहे. हा दर मागच्या दराच्या तुलनेत सहापटीने जास्त आहे. ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. त्यामुळे त्याची चौकशी करावी, असे ते म्हणाले. मनसे गटनेते मंदार हळबे म्हणाले, कंत्राटी वाहनचालकांचे पगार देण्यात तोरसकरांनी हलगर्जी केली आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांचे पगार थकलेले आहेत. त्याची माहितीही तोरसकर यांनी दिलेली नाही.‘तो’ प्रकार चुकून झाल्याची कबुलीकचरागाडीवरील वाहनचालकांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावात चार कर्मचारी हे सतत गैरहजर व एक मृत असल्याचे नमूद केले होते. प्रत्यक्षात चारही कर्मचारी कामावर असताना त्यांना गैरहजर दाखवून त्यांच्यावर अन्याय केला असल्याची बाब हळबे यांनी उघड केली.या मुद्यावर त्यांनी सहायक आरोग्य अधिकारी विलास जोशी यांना चांगले फैलावर घेतले. त्यावेळी जोशी यांची बोबडीच वळली. त्यांनी हा प्रकार चुकून झाला असल्याची कबुली सभेत दिली. दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न हळबे यांनी प्रशासनास विचारला असता प्रशासनाकडून त्यावर मौन बाळगण्यात आले.

टॅग्स :kdmcकल्याण डोंबिवली महापालिकाCorruptionभ्रष्टाचार