कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने बीएसयूपी योजनेत उभारलेल्या घरांपैकी ३०० सदनिकांचा पंतप्रधान आवास योजनेत समावेश करून त्यांची विक्री करण्याचा प्रस्ताव माजी महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला सोमवारी महासभेत नगरसेवकांनी विरोध केला. मात्र, महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी सदस्यांच्या विरोधाची नोंद करून वेलरासू यांच्या प्रस्तावाला तत्त्वत: मान्यता दिली.पालिकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी वेलरासू यांनी ही घरे विकून २२४ कोटी गोळा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला सरकारचा अभिप्राय येणे बाकी आहे. शहरी गरिबांची घरे विकून पालिकेची तिजोरी भरण्याच्या वृत्तीवर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महासभेत दामले यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी शिवसेना सदस्य रमेश म्हात्रे, सुधीर बासरे, दीपेश म्हात्रे, काशीब तानकी यांनी गरिबाची घरे पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करून विकू नयेत, अशी भूमिका मांडली. महापालिका बीएसयूपी योजनेत बांधलेली घरे शहरी गरिबांना देत नाही. त्याकरिता लाभार्थ्यांची यादी महापालिकेतील अडलेतट्टू अधिकारी निश्चित करत नाहीत. घरे देताना महापालिकेचा हात आखडता आहे. मात्र, ती विक्रीसाठी काढण्याकरिता लगेच सरकारदरबारी प्रस्ताव पाठवण्याची तत्परता आयुक्तांनी दाखवली आहे. हा प्रशासनाचा दुटप्पीपणा आहे. सदस्यांनी पंतप्रधान आवास योजनेत नवी घरे बांधा, अशी जोरदार मागणी केली.सदस्यांचा विरोध नोंदवून घेत महापौरांनी या विषयाला तत्त्वत: मान्यता दिली.
नगरसेवकांचा विरोध नोंदवत गरिबांची घरे विकणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 27, 2018 00:46 IST