मीरा रोड : मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर गर्दी ओसरली असताना खाजगी लसीकरण केंद्रांना परवानगी देऊन प्रत्येक नागरिकांसाठी १०० रुपये देण्याच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठताच पालिकेने घुमजाव आहे. १०० रुपये देण्याचा निर्णय रद्द करत रुग्णालयांना लसीसह सिरिंज पालिका मोफत देणार आहे. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेची शहरात लसीकरण केंद्र सुरू आहेत. या लसीकरण केंद्रांवर ४५ वर्ष व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना मोफत कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जात आहे. सदर केंद्रांवर नागरिकांची गर्दी ओसरली असल्याचे चित्र आहे. लसीकरण केंद्रांवर नागरिकांना पूर्वीसारखे तासन तास ताटकळत रहावे लागत नाही. तसे असताना मीरा-भाईंदर महापालिकेने शहरातील खाजगी १९ रुग्णालयांना ४५ व त्यावरील वयोगटातील नागरिकांना लस देण्यासाठी प्रति नागरिक १०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता .
वास्तविक यातील अनेक खाजगी रुग्णायातील लसीकरण केंद्रांना पूर्वी सुद्धा परवानगी दिली होती. पण लस नसल्याने ती बंद केली गेली. आता पुन्हा १९ खाजगी लसीकरण केंद्रांना परवानगी दिली आहे. त्यांना महापालिकाच शासनाकडून मोफत आलेली लस पुरवत आहे. पालिका लस पुरवत असल्याने सेवाशुल्क म्हणून शंभर रुपये प्रति लस देण्यामागे खाजगी रुग्णालयास दिले जाणार होते. परंतु त्यावरून पालिका व सत्ताधारी भाजपा वर टीकेची झोड उठली. कारण महापालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर गर्दी नसताना तसेच ४५ व त्यावरील वयोगटातील नागरिकांची गैरसोय पूर्वी सारखी होत नाही . निर्णयावर आक्षेप
राजकीय श्रेयासाठी खोटा बनाव करून खाजगी रुग्णालयांना आर्थिक फायदा करून देण्यासाठी सत्ताधारी भाजप व महापालिकेने हा गैरनिर्णय घेतल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीचे सुखदेव बिनन्सी यांनी केला होता. तर पालिकेने मंजुरी दिलेल्या १९ खाजगी रुग्णालय लसीकरण केंद्रांपैकी काही पूर्वीदेखील सुरू होती. परंतु नंतर ती बंद करण्यात आली. सदर खाजगी लसीकरण केंद्र ही केंद्र शासना कडून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस उपलब्ध करून दिल्यावर गरजेनुसार सुरू करण्याचा विचार करायला हवा अशी भूमिका माजी विरोधी पक्षनेते राजू भोईर यांनी मांडली होती. प्रश्न उपस्थितदुसरीकडे महापौरांना डावलून भाजपाच्या एका स्थानिक वादग्रस्त नेत्याला लसीकरण केंद्र सुरु केल्याचे श्रेय देण्याचा खटाटोप झाला . त्यातच केंद्रांवर गर्दी नसताना खाजगी रुग्णालयांना प्रति नागरिक १०० रुपये कशाला?, असे सवाल होऊन पालिका व सत्ताधारी भाजपा वर टीका होऊ लागली. अखेर आयुक्त दिलीप ढोले यांनी खाजगी रुग्णालयांच्या सोबतच्या सामंजस्य करारातील १०० रुपये प्रति व्यक्ती सेवाशुल्क देण्याची आत काढून टाकली. तसेच मोफत लसीसह सिरिंज पालिका देणार असल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय प्रशस्तिपत्रक खाजगी लसीकरण केंद्रास दिले जाणार आहे असे सूत्रांनी सांगितले. खाजगी रुग्णालयांना त्यांचे कमर्चारी घेऊन मोफत लसीकरण करावे लागणार आहे.