लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये (एसओपी ) मध्ये वकिलांच्या सुरक्षेचा कोणताही विचार केलेला नाही, असे मत ठाणे जिल्ह्यातील वकील संघटनेच्या रविवारी झालेल्या विशेष सभेमध्ये वकीलांनी मांडले. त्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज 8 जून पासून सुरू न करता 30 जून पर्यन्त सध्या आहे त्याप्रमाणे न्यायालयाने जामीनाची सुनावणी तसेच तातडीची प्रकरणे तसेच नविन खटल्यांची कामे सुरु ठेवावीत, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.ठाणे जिल्ह्यातील वकील संघटनेंच्या विशेष सभेमध्ये झूम अँप द्वारे नवी मुंबई, शहापूर, भिवंडी, वसई आणि कल्याण बार असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच वरिष्ठ वकिलांनी आपले मत व्यक्त केले. त्यामध्ये 8 जून पासून न्यायालयाचे कामकाज सुरु करण्याची परिस्थिती नाही, असे मत सर्वांनीच व्यक्त केले. तसेच उच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये (एसओपी ) मध्ये वकिलांच्या सुरक्षेचा कोणताही विचार केलेला नसल्याचेही मत मांडण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज 8 जून पासून सुरू न करता, 30 जूनपर्यन्त सध्या आहे त्याप्रमाणेच न्यायालयाने जामीनाची प्रकरणे आणि तातडीची तसेच नविन दाखली प्रकरणांची कामे सुरु ठेवावीत. तसेच 30 जून नंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन जिल्ह्यतील वकील संघटनेंच्या सूचना विचारात घेण्यात याव्यात. तसेच वकीलांची सुरक्षितता विचारात घेऊन घेऊन मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत आणि कामकाज सुरु ठेवावे, असा ठराव या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे सदस्य अ‍ॅड. गजानन चव्हाण तसेच ठाणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांत कदम आदी पाच जणांच्या शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्हा मुख्य न्यायाधीश आर. एम. जोशी यांची भेट घेतली. त्यांनाही या बाबी सांगण्यात आल्या. त्यांनी वकिलांच्या मागणीला सकारात्मकता दर्शविली आहे. पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार योग्य तो तोडगा काढला जाईल, असेही न्या. जोशी यांनी या शिष्टमंडळाला स्पष्ट केले.
‘‘ सकाळी १० ते दुपारी १.३० आणि दुपारी २.३० ते सायं. ५ या वेळेत न्यायालयाचे कामकाज सुरु होणार आहे. मुळात, कंटेनमेंट झोनमधील वकीलाला न्यायालयात येण्याची परवानगी नाही. कोणी आला तर कसे ओळखणार? अशा अनेक बाबी आहेत. त्यामुळे ठाणे आणि पालघर जिल्हयाच्या सुमारे ३५० वकीलांनी एकत्र येत झूम अ‍ॅपवर बैठक घेऊन या कामकाजाला विरोध केला आहे.गजानन चव्हाण, सदस्य, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद, मुंबई.