ठाणे : मालमत्ता कर आणि पाणीकरातून ठाणे महापालिका थोडीशी सावरल्यासारखी दिसत होती. परंतु, कोरोनामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा खालावली आहे. त्यातल्या त्यात जीएसटीची रक्कम तिजोरीत जमा झाल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार निघेल अशी परिस्थिती समोर आली आहे. मात्र, शहर विकास विभागासह इतर विभागांनी घोर निराशा केल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम झाला असून, केलेल्या कामांचे पैसे देण्यासाठीही निधी नाही. यामुळे ठेकेदारांची बिलेदेखील थांबविली आहेत.
मागील वर्षभरापासून संपूर्ण देशात कोरोनाचा कहर आहे. त्याचा महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावरदेखील परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात कोणत्याही नव्या प्रकल्पांना वाव न देता काही कागदावरील प्रकल्पांना तूर्तास कात्री लावली आहे. परंतु, असे असतांनाही आता फेब्रुवारी अखेरपासून शहरात पुन्हा कोरोनाचा कहर दिसू लागला आहे. त्यामुळे महापालिकेने यासाठी राखीव निधी ठेवण्याचे निश्चित करून इतर कामांचा निधी कापण्याचा विचार केला आहे. तसेच ठेकेदारांची बिलेदेखील याच कारणामुळे थांबविल्याची माहिती महापालिकेच्या सूत्रांनी दिली आहे.
त्यातल्या त्यात महापालिकेला मालमत्ताकर आणि पाणी विभागाने तारल्याचे दिसून आले आहे. मालमत्ताकर विभागाला ६४५ कोटी रुपयांचे लक्ष दिले होते. त्यानुसार आतापर्यंत ५७७ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. पाणी विभागाकडून १६० कोंटीच्या तुलनेत १३७ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. त्यानुसार इतर सर्व विभागांचे मिळून महापालिकेच्या तिजोरीत दोन हजार ३३५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यातून महसुली खर्च एक हजार ४९६ कोटी आणि भांडवली खर्चावर ५१० कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. तसेच इतर कामांसाठीदेखील निधी खर्च झाला असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीला हा भार पेलणे कठीण झाले आहे.
तिसऱ्या यादीपर्यंतची बिले अदाठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत जसजसा निधी जमा होऊ लागला, त्यानुसार मागील मार्च महिन्यात झालेल्या कामांचे आणि इतर कामांचे पैसे टप्प्याटप्प्याने करून १०० टक्के बिल अदा केले आहे.
परंतु, चौथ्या यादीचे काम सुरू असून, त्यासाठी किती निधी द्यावा लागणार याचा अंदाज अद्यापही नाही, त्यामुळे यादी तयार करण्याचे काम जरी सुरू असले तरी तिजोरीत पैसे किती असणार त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने बिले काढण्याचा पालिकेचा विचार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी ६५ कोटींचा खर्च ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत जीएसटीचे ८४० कोटींपैकी ८३९ कोटी जमा झाल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार निघण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. यावर महिनाकाठी ६५ कोटींच्या आसपास खर्च होत आहे. स्टॅम्प ड्युटीच्या १०० कोटींवर आता लक्षमहापालिकेच्या तिजोरीत येत्या आर्थिक वर्ष अखेर स्टॅम्प ड्युटीची १०० कोटींची रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. त्या रकमेतूनच ठेकेदारांची बिले देण्याचा पालिकेचा विचार आहे. परंतु, किती रकमेची बिले द्यायची याचा अद्यापही विचार झालेला नसल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.