ठाणे : कोरोना आपत्तीच्या काळात ठाणेकरांना मालमत्ता करमाफी देण्यास चालढकल करणाऱ्या ठाणे पालिका प्रशासनाने शहरातील मोक्याची अशी तब्बल ७५ हजार ३९० चौ. मी. जागा मेट्रो ठेकेदाराच्या घशात फुकट घातली आहे. या जागेचे एक दमडीही भाडे हा ठेकेदार पालिका प्रशासनाला तीन वर्षांपासून देत नसून मेट्रो चारच्या कामासाठी ही जागा त्याला प्रशासनाने आंदणच दिली आहे. मात्र ठाणेकरांना करमाफी देण्यात कुचराई करणाऱ्या पालिकेने या ठेकेदाराकडून संबंधित जागेचे रेडीरेकनरप्रमाणे भाडे वसूल करण्याची मागणी मनसेचे संदीप पाचंगे यांनी केली असून या मिळकतीतून ठाणे पालिकेच्या बुडत्या आर्थिक स्थितीला काठीचा आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
वडाळा - ठाणे - कासारवडवली या मेट्रो चारच्या प्रकल्पासाठी ठाण्याचे तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी महापालिकेच्या मालकीची 75 हजार 360 चौ.मी. जागा संबंधित ठेकेदाराला विनामूल्य दिली होती. याठिकाणी ठेकेदाराला लेबर कॅम्प, आर.एम्.सी. प्लॅंट, कास्टींग यार्ड आदी वापरासाठी जागा कोणतेही शुल्क न आकारता देण्यात आली. या जागेच्या वापराबद्दल पालिका प्रशासनाला चांगले उत्पन्न मिळू शकले असते परंतु आयुक्त जयस्वाल यांनी कोणत्या हेतूने मोफत जागा वापरण्यास दिली याबाबत संशयाचे ढग निर्माण होतात. शासकीय नियमानुसार अशी कोणतीही जागा खाजगी ठेकेदार, संस्था आदी कोणाला देताना निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र स्वत:च्या अधिकाराचा गैरवापर करून ठेकेदारास ठाणेकरांच्या मालकीचा भूखंड विनामूल्य देण्यात आला. आता कोरोनाकाळात पालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी दुरुस्त करण्यासाठी रेडीरेकनरप्रमाणे या जागेची भाडे वसुली झालीच पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विभागाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांना केली आहे. सर्वसामान्य ठाणेकरांना मालमत्ता करात कोणतीही ठोस सवलत न देणारी महापालिका मेट्रोच्या ठेकेदाराबाबत दुटप्पी भूमिका का घेत आहे, असा सवाल पाचंगे यांनी उपस्थित केला आहे.
एखाद्या पदपथावर भाजी विक्री करणाऱ्या गरीबाकडूनही पालिका पैसे घेते मग मेट्रोच्या ठेकेदाराला फुकट जागा का देण्यात आली. ठेकेदाराने निविदा भरताना या जागेसाठी लागणारे शुल्क देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण संबंधित ठेकेदराला महानगरपालिकेच्या मदतीने पाठीशी का घालत आहे. तसेच ठाणे पालिका प्रशासनाने जागा मोफत दिली, म्हणून ठाणेकरांना मेट्रो तिकिटात सवलत थोडीच मिळणार आहे. याउलट खासगी ठेकेदाराच्याच कंपनीकडून ही मेट्रो चालवली जाणार आहे, असे स्पष्ट करतानाच या प्रकरणी ठोस कारवाई व्हावी, अशी मागणी संदीप पाचंगे यांनी आयुक्तांना केली आहे.