कंत्राटदाराची दिरंगाई भोवणार!

कल्याण आणि डोंबिवली शहरांच्या विकासात महापालिका प्रशासन तोकडे पडत आहे, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. या शहरातील नागरिक कुठल्याही समस्येवरून पेटून उठत नाही. तो सहनशील आहे, याचा गैरफायदा पालिका अधिकारी आणि नगरसेवक घेत आहेत. शहरापेक्षा आपला विकास कसा होईल, यावरच त्यांचे लक्ष केंद्रित असते आणि म्हणूनच स्थायी, महासभेपेक्षा पडद्यामागे काय घडते, यावर बरेच काही अवलंबून असते. प्रशासनाकडून नियमांचे उल्लंघन होऊनही ना सत्ताधारी ना विरोधक त्यांना धारेवर धरतात. कारण, एकमेकांचे आर्थिक हितसंबंध असतात. अशामुळेच आधारवाडीचा प्रश्न अद्याप सुटू शकलेला नाही.कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिकेने वादग्रस्त आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यासाठी २८ कोटींची निविदा काढली आहे. या कंपनीला कंत्राट देण्याच्या निविदेला फेब्रुवारीमध्ये मंजुरी देण्यात आली. मात्र, मंजुरीनंतरही कंत्राटदाराने कामाला सुरुवात केलेली नाही. कंत्राटदाराची दिरंगाई डम्पिंग ग्राउंड परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवावर बेतली आहे. डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याला उन्हाचा पारा वाढल्याने आगी लागण्याच्या घटना घडल्याने हा प्रश्न अधिक प्रकर्षाने पुढे आला आहे. त्यामुळे नागरिकांची धूर व दुर्गंधीच्या त्रासातून तूर्तास तरी सुटका होणे कठीण दिसत आहे. आधारवाडी हे ३५ वर्षे जुने डम्पिंग ग्राउंड आहे. येथे गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जात नाही. ३५ वर्षांपूर्वी हे डम्पिंग ग्राउंड लोकवस्तीपासून लांब होते. त्यामुळे तेथील कचऱ्याचा त्रास नागरिकांना होत नव्हता. शहर विकसित होत असताना नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत लोकसंख्या जसजशी वाढत गेली, तसतसा नागरिकांना डम्पिंगचा त्रास होऊ लागला. डम्पिंग ग्राउंड नागरी वस्तीपासून लांंब शहराबाहेर असावे. तसेच ते पाणथळ खाडी व नदीकिनाऱ्याजवळ नसावे, असे निकष आहेत. या सगळ्या निकषांची पायमल्ली आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडमुळे होत आहे. डम्पिंग बंद करण्याची नोटीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देऊनही महापालिकेने पर्यायी जागेची सोय केलेली नाही. २००० च्या घनकचरा विल्हेवाट व व्यवस्थापन नियमावलीचे महापालिकेकडून उल्लंघन करण्यात आल्याने नव्या इमारतींच्या बांधकाम परवानगीवर स्थगिती आदेश दिल्यावर महापालिका खडबडून जागी झाली. महापालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. महापालिकेने आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यासाठी २८ कोटी खर्चाची निविदा मागवली. तसेच बारावे भरावभूमी विकसित करण्यासाठी १९ कोटींची निविदा मंजूर केली. हा विषय फेब्रुवारी २०१६ मध्ये मंजूर झाला. तरीही, कंत्राटदाराने आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याच्या कामाला सुरुवात केलेली नाही. त्याचे कारण बारावे भरावभूमी सुरू करण्यास नागरिकांनी विरोध केल्याने आधारवाडीतील कचरा कुठे टाकणार, हा खरा प्रश्न आहे. नागरिकांचा विरोध असाच कायम राहिला तर प्रकल्प बारगळणार, या भीतीपोटी कंत्राटदार पुढे आलाच नाही. त्यामुळे कामाला सुरुवातच झालेली नाही. तीन महिने उलटून गेले तरीही कामाला सुरुवात न झाल्याने कंत्राट रद्द करण्याचा मानस महापालिका प्रशासनाचा आहे. कंत्राटदाराने निविदा भरताना २२ लाखांची सुरक्षा अनामत रक्कम महापालिकेकडे भरली आहे. बगिचा फुलणार का : आधारवाडीचे क्षेत्रफळ ५.८८ हेक्टर इतके आहे. सध्या डम्पिंग ग्राउंडवर १५.३० लाख घनमीटर इतका कचरा साचलेला आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने कचरा हटवल्यावर रिक्त होणाऱ्या चार हेक्टर जागेचा पुनर्वापर करण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणी बगिचा व उद्यान विकसित केले जाणार आहे. त्यासाठी कंत्राट कंपनीला अटी घातलेल्या आहेत.ई-कचऱ्याचा प्रश्न अद्याप दूरच...भारतात रोज २.७ किलो ई-कचरा तयार होतो. त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा देशातील एकाही शहरात नाही. देशात ई-कचरा गोळा करण्याचा उपक्रम राबवणारे डोंबिवली हे पहिले शहर आहे. भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये ई-कचरा निर्माण करण्यात मुंबई आणि उपनगरे आघाडीवर आहेत. कुलदीप ई-स्क्रॅप मटेरियल या कंपनीचे प्रमुख अशोक भारस्कर यांचा पुण्यात ई-वेस्ट प्रक्रिया प्रकल्प आहे. दिवसाला दीड टन ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. महिन्याला ५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची प्रकल्पाची क्षमता आहे. देशात अशा प्रकारचा प्रकल्पच नाही. सध्या ही कंपनी गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतून ई-कचरा आणून, त्यावर प्रक्रिया करते. सुजलोन या आयटी कंपनीशीही त्यांनी संपर्क साधलेला आहे. डोंबिवलीतील ६२ संस्थांनी मिळून डोंबिवली व्हिजन प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत कंपनीच्या सहकार्याने डोंबिवलीत ई-कचरा गोळा करण्यासाठी दोन स्टेशन सुरू करण्याचा मानस आहे. महापालिका ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा काढणार आहे. तिलासुद्धा विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर मुहूर्त लागणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.