जीएसटी भरण्यास ठेकेदार तयार नसल्याने फेरनिविदा, रोजच्या नवीन अध्यादेशाने संभ्रमाचे वातावरण

जे ठेकेदार जीएसटी भरण्यास तयार असतील त्यांना काम करता येईल, अशा आशयाचे परिपत्रक पालिकेने काढूनही काही मोठ्या प्रकल्पांसाठी ठेकेदार काम करण्यास तयार नाहीत.

ठाणे : जे ठेकेदार जीएसटी भरण्यास तयार असतील त्यांना काम करता येईल, अशा आशयाचे परिपत्रक पालिकेने काढूनही काही मोठ्या प्रकल्पांसाठी ठेकेदार काम करण्यास तयार नाहीत. आधीच कमी दराने निविदा भरली असतांना पुन्हा जीएसटीचा भार का सोसायचा असा सवाल त्यांनी केला आहे. तसेच राज्य शासनाकडूनही रोजच्या रोज जीएसटीबाबत नवीन आध्यादेश येत असल्याने ठेकेदार आणि पालिकादेखील संभ्रमात आहे. त्यामुळे आता काही प्रकल्पांच्या फेरनिविदा काढण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे.केंद्र सरकाराने १ जुलैपासून जीएसटी लागू केला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक परिपत्रक धाडून २२ आॅगस्टपर्यंत ज्या विकास कामांना वर्क आॅर्डर दिलेली नाही. ती कामे रद्द करून त्याच्या पुन्हा निविदा काढाव्यात असे सांगितले. त्यामुळे पालिकेच्या विकास कामांना खीळ बसणार असल्याचे दिसत होते. याचा सार्वजनिक बांधकाम आणि पाणीपुरवठा विभागाला फटका बसला होता. तसेच अनेक छोट्यामोठ्या विकास कामांनादेखील तो बसण्याची शक्यता होती. यामध्ये मुंब्य्रातील रिमॉडेलिंग, वॉटर मीटर, आदींसह दुसºया महत्त्वाच्या कामांनाहीतो बसणार होता. यामुळे नव्याने निविदा काढणे, नव्याने प्रस्ताव तयार करून ते महासभेला सादर करणे आदी प्रक्रियातून पालिकेला जावे लागणार होते.त्यासाठी पुन्हा दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता होती. परंतु, आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी त्यांच्या अधिकारात एक परिपत्रक काढून विकास कामांना चालना देण्याचा प्रयत्न म्हणूनजे ठेकेदार जीएसटीची रक्कम भरण्यास तयार आहेत, त्यांना कामे देण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे जीएसटीच्या जाचात अडकलेली विकास कामे यामुळे मार्गी लागण्याची शक्यता होती. परंतु, आता ठेकेदार असे पत्र देण्यास तयार नाहीत.आधीच कमी दरात निविदा भरली असल्याने पुन्हा जीएसटीचा भार कशासाठी असे म्हणून त्यांनी काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळे नाईलाजास्तव पालिकेला आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केवळ ठेकेदारांचेच हे कारण नसून जीएसटीबाबत अद्यापही पालिकेकडे सूसुत्रता आलेली नाही. रोजच्या रोज नव नवीन आध्यादेश येत आहेत. त्यामुळे त्यामुळे पालिकेला निर्णय घेणेही कठीण झाले आहे. एकूणच पुढील काही दिवसात यावर मार्ग न निघाल्यास नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय पालिका घेणार आहे.- जीएसटीबद्दल पालिकेतच खूप गोंधळ आहे. सरकारकडून नियमितपणे वेगवेगळ््या सूचना आणि आदेश येत असल्यामुळे त्यातील नेमक्या कोणत्या मुद्यांचा संदर्भ घ्यायचा, याबाबत अधिकारीच संभ्रमात आहेत.त्यामुळे कंत्राटदारांनीही या परिस्थितीचा फायदा उचलल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.