कल्याण : केडीएमसीतील २७ पैकी १८ गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यासंदर्भातील हरकती व सूचना शुक्रवारी, २४ जुलैपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नोंदवायच्या आहेत. मात्र, त्यापूर्वीच आठ हजार दोन जणांनी १८ गावांची नगर परिषद स्थापन करण्यास संमती दर्शवली आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी कळविले आहे.
राज्य सरकारने २७ गावांपैकी नऊ गावे केडीएमसीत ठेवून १८ गावे वगळल्याचे जाहीर केले होते. कोरोनाकाळात ही प्रक्रिया पुढे रखडली होती. मात्र, सरकारने या नगर परिषदेसाठी महिनाभरात हरकती, सूचना मागवत असल्याचे २४ जूनला जाहीर केले होते. त्यानुसार, २४ जुलैला त्याची मुदत संपत आहे. मात्र, त्यापूर्वीच १८ पैकी १६ गावांतील आठ हजार दोन जणांनी नगर परिषदेला संमती दर्शविली आहे.
सहमती दर्शवणाऱ्यांमध्ये १६ गावांमध्ये कोळेगाव, गोलवली, उंबार्ली, वसार, आशेळे, माणोरे, निळजेपाडा घेसर, निळजे, माणगाव, आडिवली, दावडी, हेदुटणे, चिंचपाडा, सोनारपाडा, भाल, पिसवलीचा समावेश आहे. तर, दोन गावांनी सहमती दर्शविलेली नाही. त्यामुळे १८ गावांच्या नगर परिषेदला अनुकूल प्रतिसाद असल्याचे हरकती, सूचनांच्या प्राथमिक माहितीवरून स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान, २७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे गंगाराम शेलार, वंडार पाटील, चंद्रकांत पाटील, गुलाब वझे, अर्जुन चौधरी, बळीराम तरे, गजानन मांगरूळकर, विजय भाने यांनी एक बैठक घेतली आहे. १८ गावांची नगर परिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी. मात्र, महापालिकेत ठेवलेली नऊ गावेही पुढे जाऊन १८ गावांच्या स्वतंत्र नगर परिषेदत समाविष्ट करावीत, अशी मागणी केली आहे. केडीएमसीत राहिलेल्या गावांपैकी काटई, संदप, आजदे, सांगर्ली, उसरघर, घारिवली या गावांनी आम्हाला मनपा नको, १८ गावांच्या स्वतंत्र नगर परिषदेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी केली आहे.
हरकती, सूचनांचा फार्स ठरू नये
च्सरकारने यापूर्वीही २७ गावांच्या प्रकरणी हरकती, सूचना मागविल्या होत्या. त्यावेळी गावे मनपात समाविष्ट करण्यास विरोध असलेल्या हरकती जास्त असतानाही त्या विचारात न घेता तत्कालीन भाजप सरकारने गावे घिसाडघाईने महापालिकेत समाविष्ट केली.च्त्यामुळे आताच्या हरकती व सूचनांचे प्राबल्य कोणत्या निर्णयाच्या बाजूने आहे, ते पाहूनच सरकारी यंत्रणेने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, पुन्हा हरकती व सूचनांचा फार्स ठरू शकतो, याकडे ग्रामस्थांनी लक्ष वेधले आहे.
नागरिकीकरणाचा निकष योग्य नाही
च्नऊ गावांमध्ये नागरिकीकरण जास्त प्रमाणात झाल्याने ती केडीएमसीत ठेवल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे. प्रत्यक्षात १८ गावांच्या यादीतील आशेळे माणोरे हे उल्हासनगर व केडीएसमीच्या सीमेवर आहे. तर, चिंचपाडा कल्याण पूर्वेतील शहरी भागात आहे.च्माणगाव हे डोंबिवलीच्या वेशीलगत आहे. दावडी व पिसवलीत दाट लोकवस्ती आहे. त्यामुळे या गावांत नागरिकीकरण जास्त नाही, असा दावा करत ही गावे १८ गावांच्या नगर परिषदेच्या प्रक्रियेत समाविष्ट केली गेली आहेत. त्यामुळे नागरिकीकरणाचा निकष हा गावे वगळण्यासाठी योग्य नाही, असे जाणकारांनी सांगितले.