अंबरनाथ : अंबरनाथ शहरातील २४ झोपडपट्ट्यांना घोषित झोपडपट्टीचा दर्जा मिळावा, यासाठी पालिका प्रशासनाने या झोपडपट्टीतील नागरिकांना नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही उल्लेख केल्यामुळे झोपडपट्टीतील नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि संताप कायम आहे. पालिका प्रशासन झोपडपट्टी घोषित करण्याची प्रक्रिया करीत आहे की, प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे यातून स्पष्ट होत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला.
अंबरनाथ नगरपालिकेने शहरातील २४ झोपडपट्ट्यांना घोषित झोपडपट्टीचा दर्जा मिळावा, यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याअनुषंगाने नगरपालिका प्रशासनाने झोपडपट्टीत नोटिसा बजावून संबंधित नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. मात्र, पालिकेने बजावलेल्या नोटिसीत घोषित झोपडपट्टीचा दर्जा देण्यासोबतच प्रधानमंत्री आवास योजनेचा उल्लेख केल्याने शहरातील नागरिकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. पालिकेने हा निर्णय घेताना कोणत्याही राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले नसल्याची बाब उघड झाली आहे. नागरिकांचा वाढता संताप पाहून राजकीय पुढाऱ्यांनी या नोटिसा मागे घेण्याची मागणी लावून धरली आहे. आधी नागरिकांना विश्वासात घ्या आणि त्यानंतरच योग्य ती कार्यवाही करा, अशी भूमिका राजकीय पक्षांनी घेतली.
झोपडपट्टी बचाव समितीमार्फत विविध ठिकाणी चौक सभा घेऊन यासंदर्भात लढा देण्यासाठी कमिटी बनविण्याचे काम सुरू केले आहे. पालिकेच्या नोटिसीमुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिक आता राजकीय पक्षांच्या आश्रयाला जाताना दिसत आहेत. राजकीय पक्षांनाही या नोटिसीमागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट न झाल्याने तेही सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत. घोषित झोपडपट्ट्यांचा दर्जा देण्याच्या आड पालिका प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजनेचा प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला.
नेमकी चूक झाली कुठे ?
- पालिकेने काढलेल्या नोटिसीत २४ झोपडपट्ट्यांना घोषित झोपडपट्टीचा दर्जा मिळावा यासाठी हरकती मागविल्या आहेत. मात्र, त्याच नोटिसीत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत झोपडपट्टी सुधारणा राबविण्याच्या विषयाचा उल्लेख केल्याने याच शब्दावरून संभ्रम आणि संताप वाढू लागला.
- पालिका प्रशासनाने याबाबत खुलासा करताना स्पष्ट केले आहे की, घोषित झोपडपट्टीचा दर्जा मिळविण्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू आहे. या २४ झोपडपट्ट्यांव्यतिरिक्त आणखी काही झोपडपट्ट्या असतील तर नागरिकांनी सुचवाव्यात, असे आवाहन मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी केले आहे.