झाडांच्या बुंध्याचेदेखील काँक्रिटीकरण

वृक्ष प्राधिकरणाने या प्रकरणी ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करणे, कनिष्ठ अभियंत्याना समज देण्याचा प्रस्ताव सादर करूनही ही टाळाटाळ सुरू आहे.

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्ता, गटाराची कामे करताना झाडांच्या बुंध्याला डांबरीकरण, काँक्रि टीकरण केले जात असतानाही बघ्याची भूमिका घेणारे पालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणी ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्यासही टाळाटाळ चालवली आहे.वृक्ष प्राधिकरणाने या प्रकरणी ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करणे, कनिष्ठ अभियंत्याना समज देण्याचा प्रस्ताव सादर करूनही ही टाळाटाळ सुरू आहे. त्यामुळे हरीत मीरा-भार्इंदरचा नारा किती फसवा आहे, त्याचा प्रत्यय आल्याचे प्राधिकरण सदस्यांचे म्हणणे आहे. झाडे लावण्याच्या मोहिमेत पालिकेने लावलेली रोपे सुकून गेली, काहींना पिंजरे लावले नव्हते, तर काही ठिकाणी रोपे तशीच टाकली होती. वृक्षतोडीची परवानगी सर्रास मिळत असल्याने आधीच मेटाकुटीला आलेली झाडे सा.बां. विभागाच्या डांबरीकरण, काँक्रिटीकरणाच्या कारवाईत सापडली आहेत.अशी कामे करताना झाडांच्या मुळांभोवती मोकळी जागा ठेवणे आवश्यक असते. पण तशी ती न ठेवल्याने, काही ठिकाणी डेब्रिज, विटा टाकल्याने अस्तित्त्वात असलेली झाडे मरणपंथाला लागण्याचा धोका आहे.मध्यंतरी मनविसेच्या शिष्टमंडळाने पालिकेने लावलेली बहुतांशी रोपे मृत झाल्याचे दाखवून देत, झाडांभोवती काँक्रिटीकरण-डांबरीकरण केल्याने ती अखेरच्या घटका मोजत असल्याचा आरोप केला होता. ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. वृक्ष प्राधिकरणाने बांधकाम विभागाला झाडांभोवती डांबरीकरण व काँक्र ीटीकरण करू नये, तसेच ठेकेदारांना तशा सूचना द्याव्या, असे वेळोवेळी कळवले होते. त्या सूचनांना केराची टोपली दाखवल्याने ठेकेदारांवर झाडांचे जतन व संवर्धन कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तसेच बांधकाम विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्यास समज द्यावी, असे म्हटले.झाडांलगत डांबरीकरण आणि काँक्रि टीकरण करणे चुकीचे असून कायदे-नियमांचा भंगच नव्हे, तर झाडांचा श्वास रोखण्याचा प्रकार आहे. या प्रकरणी ठेकेदार व अधिकाºयांवर कारवाई झालीच पाहिजे. झाडांभोवतीचे डांबरीकरण व काँक्रिटीकरण काढून टाकले पाहिजे.- नीला सोन्स (सदस्या, वृक्ष प्राधिकरण समिती)आम्ही सतत बांधकाम विभागाला झाडांची काळजी घ्या, म्हणून कळवले आहे. तसे होत नसल्याने ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करा व कनिष्ठ अभियंत्यांना समज द्या, असा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाने दिला आहे. आयुक्तांची त्याला मंजुरी मिळताच कारवाई करू.- डॉ. संभाजी पानपट्टे (उपायुक्त)