ठाणे : ठाणे, मुलुंड-भांडुपसह राज्यातील विविध भागांतील ग्राहकांना देण्यात आलेल्या अवास्तव वीजबिलांबाबत महावितरण कंपनीला महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) नोटीस बजावून आठ दिवसांत सविस्तर स्पष्टीकरण मागवल्याची माहिती आमदार निरंजन डावखरे यांनी दिली आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात महावितरण कंपनीने केलेल्या अन्यायकारक वीजबिलांविरोधात भाजपचे ठाणे प्रभारी किरीट सोमय्या, आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी एमईआरसीकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार व महावितरणविरोधात तक्रार करून वीजदरवाढ तातडीने रद्द करून लॉकडाऊनच्या काळात १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याची मागणी केली आहे.
या दरवाढीतून अनेक व्यावसायिक व घरगुती ग्राहकांवर अन्याय होत असल्याकडे आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले. लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिले भरण्यासाठी सहा महिने मुदतवाढ द्यावी. या काळात १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत द्यावी, आदी मागण्याही केल्या आहेत. त्याची दखल घेत ही नोटीस महावितरणला देण्यात आल्याचा दावा डावखरे यांनी केला आहे. राज्यातील ग्राहकांना चुकीची वीजबिले दिली की, लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही आर्थिक घडामोडी नसताना अवास्तव बिले का देण्यात आली, आदी मुद्द्यांवर या नोटीसद्वारे स्पष्टीकरण मागविले आहे, अशी माहिती डावखरे यांनी दिली.ग्राहकांनी बिलांची छायाचित्रे व तक्रारी पाठवाव्याठाणे महापालिका क्षेत्रातील हजारो नागरिकांना जादा वीजबिले पाठविण्यात आली आहेत. या बिलांची छायाचित्रे व आपल्या तक्रारी पाठवाव्या. ग्राहकांच्या तक्रारी महावितरण कंपनीकडे पोहोचवून न्याय मिळवून दिला जाईल, असे आवाहन डावखरे यांनी केले आहे.