आयुक्तांची स्टंटबाजी, अधिकाऱ्यांची कमाई !

कल्याण-डोंबिवली महाापलिका क्षेत्रात अनेक ठिकाणी बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. पण, ती आयुक्तांना दिसत नाहीत. अधिकारी बिनधास्त कमावत आहेत.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महाापलिका क्षेत्रात अनेक ठिकाणी बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. पण, ती आयुक्तांना दिसत नाहीत. अधिकारी बिनधास्त कमावत आहेत. त्यांच्यावर आयुक्तांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. सभापतींच्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष करण्याइतके प्रशासन निर्ढावले आहे, असे खळबळजनक आरोप स्थायी समितीचे सभापती संदीप गायकर यांनी गुरुवारी भर सभागृहात केल्याने खळबळ उडाली. ई. रवींद्रन यांच्या रूपाने महापालिकेला आयएएस दर्जाचा अधिकारी मिळाला. त्यांनी सुरुवातीच्या चार महिन्यांत धडक मोहीम राबवून धडाकेबाज प्रशासकीय कामाचा शुभारंभ केला. त्यांचे त्या वेळी सगळ्या स्तरांतून स्वागत झाले. आयुक्तांचे काम सुरुवातीला चांगले होते. आता त्यांच्याकडून केवळ स्टंटबाजी सुरू आहे. त्यांच्या हाताखालचे अधिकारी मोकाट आहेत. ते बिनधास्त कमावत असल्याचा आरोप गायकर यांनी स्थायी समितीत केला. या वेळी उपस्थित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या आरोपांचा कोणताही प्रतिवाद न करता मिठाची गुळणी धरली होती. माझ्याच प्रभागातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी उपायुक्त सुरेश पवार यांना मला चार वेळा फोन करावा लागला, असा अनुभव सांगून ते म्हणाले, महापालिका प्रशासन कामात कुचराई करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणीच्या कामगारांवर निलंबनाची कारवाई करते. पण, आयुक्त, अधिकारी आणि उपायुक्तांविरोधात कोणतीही कारवाई करत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.गेल्या महिन्यात प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद कुलकर्णी हे सभेला उपस्थित नसल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी सदस्य मोहन उगले यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्या वेळी उगले यांच्या मागणीनुसार कुलकर्णी यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव सभेत मंजूर करण्यात आला. प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी न केल्यास पुढील सभा न घेण्याचा निर्णय सभापती गायकर यांनी मागील सभेत जाहीर केला होता. मात्र, शहराची विकासकामे खोळंबून राहतील, म्हणून ही सभा घेतली. पण, या काळात प्रशासनाने कुलकर्णी यांच्या निलंबनाच्या ठरावाची अंमलबजावणी का केली नाही, असा जाब गायकर यांनी विचारला. त्यावरही उपस्थित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. शहरातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणात कारवाई न झाल्यास त्याला आयुक्तच जबाबदार असतील, असेही गायकर यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत स्थायी समितीने किती ठराव मंजूर केले, त्यांची अंमलबजावणी केली की नाही, त्याचबरोबर किती विकासकामांना दोन वर्षांत मंजुरी दिली, त्यांची सद्य:स्थिती काय आहे, याचा आढावा त्यांनी प्रशासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. > भाजपाच्या नेत्यांचा विरोध डावलून आयुक्तांनी केलेल्या धडाकेबाज कारवाईला आजवर शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता. मात्र आपल्याच पक्षाचे आदेश पाळले जात नसल्याने पक्षांतर्गत नाराजी गुरुवारच्या बैठकीत उफाळून आली. खुद्द स्थायी समितीच्या सभापतींचेच ऐकले जात नसल्याने पक्षाच्या इतर नेत्यांची अवस्था कशी असेल, याबाबत शिवसेनेच्या वर्तुळातच चर्चा रंगली होती. त्याला गायकर यांनी फक्त वाचा फोडली.