त्या मातीभरावाची आयुक्तांकडुन चौकशी

भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता संस्थापक असलेल्या सेव्हन एलेव्हन कंपनीच्या घोडबंदर येथील गृहप्रकल्पासाठी रस्ता तयार करण्याकरीता पालिकेने केलेल्या बेकायदेशीर मातीभरावाप्रकरणी..

राजू काळेभार्इंदर - भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता संस्थापक असलेल्या सेव्हन एलेव्हन कंपनीच्या घोडबंदर येथील गृहप्रकल्पासाठी रस्ता तयार करण्याकरीता पालिकेने केलेल्या बेकायदेशीर मातीभरावाप्रकरणी राज्याच्या महसुल विभागाने कोट्यावधींची नोटीस बजावल्याचे वृत्त लोकमतच्या ऑनलाईन एडिशनवर १२ एप्रिलला प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी चौकशी सुरु केली असुन बांधकाम विभागाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जिल्हा उपविभागीय अधिकाय््राांनी तहसिल कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्रात त्या गृहप्रकल्पाचे बांधकाम थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. सेव्हन ईलेव्हन कंपनीमार्फत घोडबंदर मार्गावरील सर्व्हे क्र. २५पै१,२,३, १११पै१/१, १/२,४,५, ११२/१,४, ११८/१, ११९/२ या जागेवर भव्य किफायतशीर गृहसंकुल बांधण्यात येत आहे. बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी जमिनीचे सपाटीकरण करुन त्यावर मोठ्याप्रमाणात मातीभराव करणे आवश्यक ठरल्याने कंपनीने ७६ हजार ३२५ ब्रास बेकायदेशीर मातीभराव व ५२ गाड्या दगडी भराव त्या जागेवर केल्याचे माहिती अधिकारातुन उजेडात आले आहे. याप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ता रविंद्र चिपळूणकर यांच्या तक्रारीवरुन राज्याच्या महसुल विभागाने कंपनीला बेकायदेशीर मातीभराव केल्याप्रकरणी ७९ कोटी ४२ लाख ४२ हजार ८०२ रुपयांची गौणखनिजापोटी दंडात्मक अंतिम नोटीस धाडली. यावर कंपनीने तो भराव आम्ही केला नसल्याचा दावा केला असला तरी गौणखनिजाची रक्कमही महसुल विभागाला अदा केल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यात गौडबंगाल असल्याचा संशय येत असतानाच जिल्हा उपविभागीय अधिकाय््राांनी २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तहसिल कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्रात कंपनीने गौणखनिजाची रक्कमेचा भरणा न केल्यास त्यांचे बांधकाम त्वरीत थांबविण्यासह जनतेची फसवणूक होऊ नये, यासाठी बांधकामाला कोणतीही परवानगी दिली जाऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. कंपनीच्या नियोजित गृहप्रकल्पासाठी रस्त्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यासाठी पालिकेच्या बांधकाम विभागाने गृहप्रकल्प ते पश्चिम द्रुतगती महामार्गादरम्यान ४ हजार ५७९ ब्रास बेकायदा मातीभराव केल्याचे सुद्धा माहिती अधिकारातुन समोर आले आहे. यापोटी महसुल विभागाने पालिकेच्या बांधकाम विभागाला देखील ४ कोटी ७६ लाख २१ हजार ६०० रुपयांची दंडात्मक नोटीस बजावली. हा मातीभराव आम्ही केला नसल्याची सारवासारव विभागाकडुन करण्यात आल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. कंपनीचे हित जोपासण्यासाठी पालिकेने केलेला उठाठेव प्रशासनाला महागात पडण्याची शक्यता वर्तविली जात असुन महसुल विभागाने देखील ते शुल्क जमा न केल्याने कंपनीसह पालिकेला ७ डिसेंबर २०१६ रोजी स्थावर मालमत्ता जप्तीची नोटीसही बजावली आहे. विभागाने याबाबत पालिका आयुक्तांना कोणतीही पुर्व सुचना वा त्यांना कल्पना न देता त्यांना अंधारात ठेवण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे. त्याचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध करताच आयुक्तांनी प्रकरणाची चौकशी सुरु केली असुन त्याचा अहवाल बांधकाम विभागाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.