शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हे काश्मीरच्या शत्रूंना पहावले नाही; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मन की बातमध्ये न्याय देण्याचे आश्वासन
2
पहलगाम हल्ल्याचा तपास NIA च्या हाती; पाकिस्तानी कनेक्शन अन् 26/11 सारख्या कटाचा संशय
3
Pahalgam Terror Attack : "मी वडील गमावले, पण माझे २ भाऊ काश्मीरमध्ये..."; आरतीने सांगितली डोळे पाणावणारी घटना
4
पहलगाम हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्धची कारवाई तीव्र, आतापर्यंत १० घरे उद्ध्वस्त; १७५ संशयितांना ताब्यात
5
शिक्षक, स्पर्धा परीक्षांची तयारी अन् अचानक झाला गायब; २६ पर्यटकांना मारणारा आदिल दहशतवादी कसा बनला?
6
प्रभसिमरन सिंगने इतिहास रचला, आयपीएलमध्ये खास विक्रम करणारा पहिला अनकॅप्ड खेळाडू ठरला
7
वंदे भारत आणि शताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांचा खरा मालक कोण? अनेकांच्या मनात गैरसमज
8
नरेश म्हस्के यांची ज्ञानपीठच्या दिशेने वाटचाल होत आहे, सावधान..!
9
अनंत अंबानींना रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये मिळाली मोठी जबाबदारी; आकाश आणि ईशा अंबानी काय करतात?
10
"मी दहशतवाद्यांना एकच गोष्ट सांगेन की..."; 'केसरी २'च्या स्क्रीनिंगला अक्षय कुमारचा संताप अनावर, काय घडलं?
11
पहलगामनंतर काश्मीरमध्ये कडक सुरक्षा, कुपवाडामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यावर दहशतवादी हल्ला
12
तुम्ही मराठी सिनेसृष्टीत आजवर असं कधीच पाहिलं नसेल! 'माझी प्रारतना'चा विलक्षण ट्रेलर रिलीज
13
पाकिस्तानने पीओकेमध्ये इमरजन्सी घोषित केली, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द; काय घडतेय...
14
WhatsApp मध्ये सीक्रेट चॅटसाठी आलं नवं फीचर; आता प्रायव्हसीचं टेन्शन होणार छूमंतर
15
घरी आणि ऑफिस दोन्ही ठिकाणी Wi-Fi? मग 'हे' रिचार्ज प्लॅन तुमच्यासाठी बेस्ट; कोण देतंय चांगली ऑफर?
16
Pahalgam Terror Attack : हृदयस्पर्शी! गोळीबार सुरू असताना काश्मिरी मुलाने वाचवला चिमुकल्याचा जीव; Video व्हायरल
17
Pahalgam Terror Attack : "माझ्या पतीला शहीद दर्जा द्यावा, त्याने अनेकांचा जीव वाचवला"; शुभमच्या पत्नीची सरकारकडे मागणी
18
जिल्हाधिकारी पैसे घेतात, अधिकारी २% शिवाय फाइल काढत नाहीत, खासदार, आमदारांचा आरोप
19
TCS की इन्फोसिस, कोणी वाढवला सर्वाधिक पगार? आयटी क्षेत्रात कोणती कंपनी देणार जास्त नोकऱ्या?
20
अरे बापरे! प्लास्टिकच्या बॉटलमध्ये पाणी पिणाऱ्यांनो सावधान; हार्ट ॲटॅकचा मोठा धोका

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर वर्षभराने सातव्या वेतन आयोगाच्या सुनावणीला सोमवारपासून प्रारंभ; ४० दिवस सुनावणी चालणार 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 1, 2018 19:44 IST

वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली सातवा वेतन आयोग समिती १ जानेवारी २०१७ ला गठीत केली. त्याव्दारे अधिकारी, कर्मचा-यांच्या वेतनासंबंधी समस्या दूर करून डिसेंबर अखेर राज्यात वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले. पण आजपर्यंत समितीने एकाही अधिकारी, कर्मचारी आणि संघटनेची बैठक घेऊन सुनावणी घेतली नसल्याचा आरोप

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश होतेआॅगस्टपर्यंत म्हणजे ४० दिवस होणा-या या सुनावणीला विलंब झाल्यामुळे अधिकारी,कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजीसमितीने एकाही अधिकारी, कर्मचारी आणि संघटनेची बैठक घेऊन सुनावणी घेतली नसल्याचा आरोप

ठाणे : डिसेंबरपर्यंत वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश होते. मात्र त्यास विचारात न घेता विविध संघटनां पदाधिकाऱ्यांचे मते जाणून घेण्यासाठी मुंबईच्या वर्डट्रेड सेंटर येथे २ एप्रिलपासून सातवा वेतन आयोग समितीचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी, यांच्याकडून सुनावणी घेण्यास प्रारंभ होत आहे. सुमारे आॅगस्टपर्यंत म्हणजे ४० दिवस होणा-या या सुनावणीला विलंब झाल्यामुळे अधिकारी,कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी आहे.केंद्र शासनानंतर आधीच राज्यात सातवा वेतन आयोग उशिराने लागू केला. त्यात कर्मचा-यांचे हित नसणा-या विविध स्वरूपाच्या त्रृटी आहेत. त्या वेळीच दूर करून वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली सातवा वेतन आयोग समिती १ जानेवारी २०१७ ला गठीत केली. त्याव्दारे अधिकारी, कर्मचा-यांच्या वेतनासंबंधी समस्या दूर करून डिसेंबर अखेर राज्यात वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले. पण आजपर्यंत समितीने एकाही अधिकारी, कर्मचारी आणि संघटनेची बैठक घेऊन सुनावणी घेतली नसल्याचा आरोप राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष भास्कर गव्हाळे यांनी सांगितले.राज्य शासनाकडून वेतन आयोग लागू करण्यास विलंब केला जात आहे. यामुळे अधिकारी, कर्मचारी वर्गात शासना विषयी तीव्र नाराजी आहे. या विलंबास अनुसरून आयोग लागू होईल तेव्हा होईल, तत्पूर्वी शासनाने कर्मचा-यांना आगाऊ रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. या आधीच्या म्हणजे सहावा वेतन आयोग लागू होण्यास विलंब झाला असता सुमारे दहा हजार रूपये आडव्हास देण्याची प्रोव्हिजन शासनाने केली होती. तर त्या आधीच्या वेतन आयोगाच्या वेळी देखील इंटरेन रिबीट (आयआर) लागू केल्याचा अनुभव गव्हाळे यांनी लोकमतकडे व्यक्त केला.

टॅग्स :thaneठाणेcollectorतहसीलदार