मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर वर्षभराने सातव्या वेतन आयोगाच्या सुनावणीला सोमवारपासून प्रारंभ; ४० दिवस सुनावणी चालणार 

वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली सातवा वेतन आयोग समिती १ जानेवारी २०१७ ला गठीत केली. त्याव्दारे अधिकारी, कर्मचा-यांच्या वेतनासंबंधी समस्या दूर करून डिसेंबर अखेर राज्यात वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले. पण आजपर्यंत समितीने एकाही अधिकारी, कर्मचारी आणि संघटनेची बैठक घेऊन सुनावणी घेतली नसल्याचा आरोप

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश होतेआॅगस्टपर्यंत म्हणजे ४० दिवस होणा-या या सुनावणीला विलंब झाल्यामुळे अधिकारी,कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजीसमितीने एकाही अधिकारी, कर्मचारी आणि संघटनेची बैठक घेऊन सुनावणी घेतली नसल्याचा आरोप

ठाणे : डिसेंबरपर्यंत वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश होते. मात्र त्यास विचारात न घेता विविध संघटनां पदाधिकाऱ्यांचे मते जाणून घेण्यासाठी मुंबईच्या वर्डट्रेड सेंटर येथे २ एप्रिलपासून सातवा वेतन आयोग समितीचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी, यांच्याकडून सुनावणी घेण्यास प्रारंभ होत आहे. सुमारे आॅगस्टपर्यंत म्हणजे ४० दिवस होणा-या या सुनावणीला विलंब झाल्यामुळे अधिकारी,कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी आहे.केंद्र शासनानंतर आधीच राज्यात सातवा वेतन आयोग उशिराने लागू केला. त्यात कर्मचा-यांचे हित नसणा-या विविध स्वरूपाच्या त्रृटी आहेत. त्या वेळीच दूर करून वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली सातवा वेतन आयोग समिती १ जानेवारी २०१७ ला गठीत केली. त्याव्दारे अधिकारी, कर्मचा-यांच्या वेतनासंबंधी समस्या दूर करून डिसेंबर अखेर राज्यात वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले. पण आजपर्यंत समितीने एकाही अधिकारी, कर्मचारी आणि संघटनेची बैठक घेऊन सुनावणी घेतली नसल्याचा आरोप राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष भास्कर गव्हाळे यांनी सांगितले.राज्य शासनाकडून वेतन आयोग लागू करण्यास विलंब केला जात आहे. यामुळे अधिकारी, कर्मचारी वर्गात शासना विषयी तीव्र नाराजी आहे. या विलंबास अनुसरून आयोग लागू होईल तेव्हा होईल, तत्पूर्वी शासनाने कर्मचा-यांना आगाऊ रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. या आधीच्या म्हणजे सहावा वेतन आयोग लागू होण्यास विलंब झाला असता सुमारे दहा हजार रूपये आडव्हास देण्याची प्रोव्हिजन शासनाने केली होती. तर त्या आधीच्या वेतन आयोगाच्या वेळी देखील इंटरेन रिबीट (आयआर) लागू केल्याचा अनुभव गव्हाळे यांनी लोकमतकडे व्यक्त केला.