ठाणे हे श्रीमंतांचे शहर आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. येथील फ्लॅटच्या किमती कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहेत. परंतु खिशात हात घालण्याची मानसिकता ठाणेकरांत दिसत नाही. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, शहर विकास कर अशा सर्वच महापालिकेला उत्पन्न देणाऱ्या करांच्या वसुलीत निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा बरीच घट असल्याचे दिसते. याचा अर्थ ठाणेकरांना देण्यात नव्हे तर घेण्यात रस आहे.
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात दरडोई उत्पन्नात मुंबईपाठोपाठ ठाण्याचा क्रमांक आहे. मुंबईकरांचे दरडोई उत्पन्न चार लाख ५५ हजार ७६७ रुपये तर ठाणेकरांचे तीन लाख ९० हजार ७२६ रुपये. तिसऱ्या क्रमांकावर पुणे आहे. म्हणजे यापुढे 'पुणे तेथे काय उणे' असे म्हणण्याऐवजी 'ठाणे तेथे काय उणे' असे म्हणावे, अशी आर्थिक आघाडीवर ठाणेकरांची उडी आहे. मात्र कर भरणा करताना ठाणेकर मागे का राहतात, याचे वैषम्य वाटते. मालमत्ता करापोटी ८१९ कोटी उत्पन्न अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ५१२ कोटी वसुली झाली. ही
तफावत बरीच मोठी आहे. ठाण्यातील वेगवेगळ्या टॉवर्स, कॉम्प्लेक्समध्ये फ्लॅट खरेदी करणारे अनेकदा छोट्या-मोठ्या वादामुळे मेंटेनन्स थकवतात. यातून इमारतीचा कर न भरण्याकडे कल वाढतो. ठाण्यात मालमत्ता कराच्या वसुलीकरिता बँडबाजा वगैरे वाजवावा लागण्यासारखे उपाय योजावे लागणे हे भूषणावह नाही. ठाण्यात गल्लोगल्ली जुन्या इमारती पाडून निळे पत्रे ठोकलेले दिसतात. त्यामुळे पुनर्विकास करून टॉवर उभे करण्याची बिल्डरांत अहमहमिका लागली आहे. परंतु पैसा, राजाश्रय व महापालिकेतील खाबूगिरी या त्रयीचा गैरफायदा घेऊन धूळफेक करून जेवढा कमीत कमी कर भरता येईल, अशा पद्धतीचा जुगाड बिल्डर करतात. बेकायदा नळजोडण्या, पाणीचोरी यामुळे शहरात बजबजपुरी माजली आहे. किती पाणी दिले व वापरले गेले, याचा हिशेब नाही. बाहेर बाटलीतील महागडे पाणी पिणारे ठाणेकर त्यापेक्षा कितीतरी स्वस्त नळाला येणारे पाणी वडिलोपार्जित इस्टेट समजतात आणि पाणीबिल टाळतात. आपल्या महापालिकेला शासनाकडून अनुदानाचे तुकडे मोडायला लागू नये. ती आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व्हावी हा स्वाभिमान ठाणेकरांनो तुमच्यात कधी जागृत होणार?