ठाणे : संविधान आपल्याला आयते मिळालेले नाही. त्यासाठी एका पिढीला बराच संघर्ष करावा लागला. स्वातंत्र्य सैनिक हे काही पगारी नोकर नव्हते. त्यांनी केलेल्या त्यागामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात त्यांचे ऋण मान्य करून स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या आमच्या पिढीने प्रायश्चित्त तर नव्या पिढीने आत्मपरीक्षण करावे, असे प्रतिपादन निवृत्त न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्मिधिकारी यांनी ‘संविधानाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल’ हा विषय मांडताना केले.
भारतीय संविधानाचे मर्म न्या. धर्माधिकारी यांनी सोप्या शब्दात, अतिशय संयत पद्धतीने उलगडून दाखवले. संविधान वाचनाचा केवळ उपचार न करता ते रोजच्या दिनचर्येत आचरणात आणण्याची गरज असल्याचे धर्माधिकारी म्हणाले. संविधानाच्या बाबतीत आपली भूमिका अतिशय नम्र आहे. संविधान म्हणजे केवळ कायद्याचे पुस्तक नाही. जगातील इतर लोकशाही राज्य व्यवस्थेतील काही समान धागे त्यात आढळत असले तरी त्याचा ढाचा स्वतंत्र आहे. भारतीय संविधानाची सुरूवात १९०९ रोजी झालेल्या इंडियन कौन्सिल अँक्टने झाली. पुढे १९१९ आणि १९३५ मध्ये त्यात काही सुधारणा झाल्या, असे धर्माधिकारी यांनी विषद केले. संविधानात नमूद केलेल्या जगण्याच्या स्वातंत्र्यात अर्थपूर्ण जगणे अपेक्षित आहे. न्यायपालिका स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहे. तिचे मोल राखायला हवे. नागरिकांनाही त्यांचे अधिकार आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवायला हवी. लोकशाही व्यवस्थेत मतदान करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकजण मतदान नोंदणी आणि मतदान करीत नाहीत. अशा परिस्थितीत कितीही चांगले संविधान मिळाले तरी आपले भले होणार नाही, असेही धर्माधिकारी म्हणाले. व्याख्यानाच्या आरंभी महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दोन्ही वक्त्यांचे ग्रंथबुके, रेखाचित्र आणि शाल देवून स्वागत केले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त (१) संदीप माळवी, अतिरिक्त आयुक्त (२) प्रशांत रोडे उपस्थित होते. व्याख्यानासाठी विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, ज्येष्ठ विधिज्ञ आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राजेंद्र पाटणकर यांनी या व्याख्यानाचे सूत्रसंचालन केले.