ठाणे :
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असेल. लहान मुलांना खेळांच्या माध्यमातून शिकवण्यावर भर दिला जाणार असून, त्यांच्या मेंदूवर अभ्यासाचा ताण येणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. शिक्षक संघटनांनी त्यांच्या प्रश्नांमध्ये अडकून न पडता नव्या शिक्षण पद्धतीवर लक्ष केंद्रित करावे, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी केले.
एनईपीच्या युगात बदलत्या शैक्षणिक परिस्थितीवर विचारमंथन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व इस्कोलोर नॉलेज सर्व्हिस प्रा. लि., मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने घाणेकर नाट्यगृह येथे गुरुवारी ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ या विषयावर एकदिवसीय परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी केसरकर बोलत होते. ते म्हणाले , विद्यार्थ्यांना सगळ्या कला, कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शिक्षणामध्ये मोठे बदल होणार असून, त्या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्याबरोबर बैठक होईल.
एससीईआरटीच्या उपसंचालक डॉ. नेहा बेलसरे म्हणाल्या , या धोरणामुळे मुलांमधील कला विकसित होईल. शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी म्हणाले , हे धोरण सर्वांना सहशिक्षण, समांतर, गुणवत्ता, परवडणारे, उत्तरदायित्व या पाच स्तंभावर अवलंबून आहे.
कंपन्यांनी शाळा दत्तक घ्याव्यातजी मुले परदेशात जातील त्यांना तेथील राष्ट्राची भाषा आणि तंत्रज्ञान शिकवणे हे शिक्षकांसमोर मोठे आव्हान असेल. कंपन्यांनी स्वतः शाळा दत्तक घेऊन दर्जात्मक शिक्षणावर भर द्यावा. परराज्यातील शिक्षण पद्धतीमधील उत्तम पद्धती आत्मसात कराव्या लागतील. शिक्षणाबाबत आता एकदाच निर्णय घ्यावा लागेल. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अनुदानित शाळा आणि शिक्षकांच्या पगारावर सर्वाधिक खर्च होतो. त्यामुळे दर्जात्मक शिक्षणावर त्यांनी भर दिला पाहिजे, यासाठी त्यांना आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचे मत शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केले.