शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबूतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
4
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
5
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
6
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
7
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
8
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
9
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
10
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
11
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
12
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
13
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
14
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
15
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
16
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
17
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल
18
VIDEO: दोन बैलांमध्ये भांडण, स्कूटीवाल्या मुलीला बसली जोरदार धडक, ती रस्त्यावर पडली अन् मग...
19
टाटा ग्रुपचा मोठा धमाका! शेअर बाजारात येणार आणखी एका कंपनीचा IPO, गुंतवणूकदार मालामाल होणार?
20
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."

प्रतिनियुक्तीचा काळ संपल्यानंतरही अतिरिक्त आयुक्त ठाण मांडून? उल्हासनगर महापालिकेतील प्रकार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 31, 2023 16:03 IST

 अखेर...प्रतिनियुक्तीचा मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव

- सदानंद नाईक  उल्हासनगर : महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर अतिरिक्त आयुक्त पदी आलेल्या करुणा जुईकर यांचा एक वर्षाचा मुदातवाढीचा कालावधी संपून एक वर्ष उलटले आहे. त्यानंतर शासन कोणताच आदेश नसतांनाही महापालिकेत ठाण मांडून बसल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे. दरम्यान आयुक्त अजीज शेख यांनी जुईकर यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. 

उल्हासनगर महापालिकेत अधिकाऱ्यांची ७० तर कर्मचाऱ्यांची ४० टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. रिक्त जागी प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविण्याची मागणी शासनाकडे आयुक्तांनी करूनही मागणीला शासनाकडून केराची टोपली दाखविल्याचे बोलले जाते. दरम्यान ऑगस्ट २०२० रोजी अतिरिक्त आयुक्त पदी करुणा जुईकर यांची एक वर्षासाठी महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती झाली. ऑगस्ट २०२१ साली त्यांचा प्रतिनियुक्तीवरील कालावधी संपल्यानंतर, नगरविकास विभागाने १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जुईकर यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. ऑगस्ट २०२२ रोजी दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ संपल्यानंतर, नगर विकास विभागाने मुदतवाढीचे आदेश दिले नाही. किंवा त्यांना परत बोलाविले नाही. मात्र कोणताही आदेश नगरविकास विभागाचे नसताना करुणा जुईकर हया अतिरिक्त पदावर गेल्या एका वर्षांपासून ठाण मांडून बसल्या आहेत.

 महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर याचा मुदातवाढीचा कालावधी संपून एक वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. या दरम्यान नगर विकास विभागाने त्यांना कार्यामुक्त केले नाही, अथवा त्यांना मुदतवाढ दिली नाही. किंवा त्यांना परत बोलावून घेतले नाही. मात्र कोणतेही आदेश नसतांना, जुईकर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदी कायम आहेत. त्यांच्या काम करण्याच्या कार्यपद्धतीवर आमदार कुमार आयलानी यांच्यासह ४ आमदारांनी आक्षेप घेतल्याची माहिती कायद्याने वागा चळवळीचे राज असरोंडकर यांनी दिली. तसेच शासन नियुक्तीचे आदेश नसतांना, एकदा अधिकारी पदावर राहूच कशा शकतो? असा प्रश्नही असरोंडकर यांनी उपस्थित केला आहे. 

 प्रतिनियुक्तीवरील मुदतवाढीचा शासनाकडे प्रस्ताव महापालिका अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या मुदतवाढीचा कालावधी गेल्या एका वर्षांपासून संपला आहे. दरम्यान नगर विकास विभागाने त्यांना कार्यामुक्त केले नाही, अथवा त्यांना पुन्हा मुदतवाढ दिली नाही. किंवा परत बोलाविले नाही. दरम्यान त्यांच्या प्रतिनियुक्तीला मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने शासनाकडे पाठविला आहे.