शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'इंग्रजांची साथ; 52 वर्षे तिरंगा फडकवला नाही', मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपा-RSS वर गंभीर आरोप
2
'तुमच्या मुलाचा दोष नाही', एअर इंडिया विमान अपघातातील पायलटच्या वडिलांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
3
लिस्टिगपूर्वी लेन्सकार्टचा GMP तोडावर आपटला; १०८ रुपयांवरुन आला १० वर, IPO चे 'बुरे दिन' येणार?
4
नवरदेवाने फोटोग्राफरला मारली कानाखाली; नवरीचा लग्नास नकार, २ वर्षांच्या लव्हस्टोरीचा शेवट
5
धक्कादायक! "तो जवळ यायचा अन्...." बांगलादेश महिला क्रिकेटरचा निवडकर्त्यावर लैंगिक शोषणाचा गंभीर आरोप
6
Manoj Jarange Patil: हत्येच्या कटावरुन मनोज जरांगेंचा थेट धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप, '२.५ कोटींची डील आणि...'
7
रिलायन्स पॉवरला मोठा झटका! बनावट बँक गॅरंटी प्रकरणी ED कडून तिसरी अटक; माजी CFO चाही समावेश
8
ट्रम्प यांच्या भाषणादरम्यान व्हाईट हाऊसमध्ये खळबळ! फार्मा कंपनीचा अधिकारी बेशुद्ध पडला
9
ऐतिहासिक! १८० च्या स्पीडने धावली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन; नवा रेकॉर्ड, ट्रायलचा Video व्हायरल
10
४०० कोटींची जमीन, लाखोंचे फ्लॅट; १९९३ मुंबई बॉम्बस्फोटांचा 'मास्टर माइंड' टायगर मेमनच्या संपत्तीचा लिलाव होणार!
11
कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ होणार! पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारचा मास्टरप्लॅन
12
Axar Patel: विराट कोहली, ख्रिस गेलनंतर फक्त अक्षर पटेलच करू शकला 'अशी' कामगिरी!
13
Wife सोबत मिळून Post Office च्या या स्कीममध्ये ₹४ लाख जमा करा, पाहा महिन्याला किती मिळेल व्याज?
14
अजित पवारांचे घुमजाव! काल म्हणाले, "गोष्टी कानावर आल्या होत्या"; आता म्हणतात, "अजिबात कल्पना नाही"
15
‘तू बघत राहा, मी खोलीत गुदमरून मरेन’, पत्नीला  मेसेज पाठवून पतीने दरवाजा केला बंद, त्यानंतर...
16
महामार्गांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवा, त्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करून...; सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन आदेश
17
Larissa Nery : "मी राहुल गांधींना ओळखत नाही, भारतात..."; ब्राझिलियन महिलेला वाटली भीती, केला मोठा खुलासा
18
दुकानातून हळूहळू कमी होत होता दारूचा स्टॉक; कपल करत होतं भरलेल्या बाटल्यांची चोरी! कसं पकडलं?
19
२५ लाख ते ६० लाख... गृहकर्जावर महिन्याचा खर्च किती? तुमचा EMI कमी करण्यासाठी 'हा' कालावधी निवडा
20
पहिल्याच दिवशी जमिनीवर आला 'हा' आयपीओ; गुंतवणूकदारांना मोठं नुकसान, GMP नं केला 'विश्वासघात'

प्रतिनियुक्तीचा काळ संपल्यानंतरही अतिरिक्त आयुक्त ठाण मांडून? उल्हासनगर महापालिकेतील प्रकार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 31, 2023 16:03 IST

 अखेर...प्रतिनियुक्तीचा मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव

- सदानंद नाईक  उल्हासनगर : महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर अतिरिक्त आयुक्त पदी आलेल्या करुणा जुईकर यांचा एक वर्षाचा मुदातवाढीचा कालावधी संपून एक वर्ष उलटले आहे. त्यानंतर शासन कोणताच आदेश नसतांनाही महापालिकेत ठाण मांडून बसल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे. दरम्यान आयुक्त अजीज शेख यांनी जुईकर यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. 

उल्हासनगर महापालिकेत अधिकाऱ्यांची ७० तर कर्मचाऱ्यांची ४० टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. रिक्त जागी प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविण्याची मागणी शासनाकडे आयुक्तांनी करूनही मागणीला शासनाकडून केराची टोपली दाखविल्याचे बोलले जाते. दरम्यान ऑगस्ट २०२० रोजी अतिरिक्त आयुक्त पदी करुणा जुईकर यांची एक वर्षासाठी महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती झाली. ऑगस्ट २०२१ साली त्यांचा प्रतिनियुक्तीवरील कालावधी संपल्यानंतर, नगरविकास विभागाने १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जुईकर यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. ऑगस्ट २०२२ रोजी दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ संपल्यानंतर, नगर विकास विभागाने मुदतवाढीचे आदेश दिले नाही. किंवा त्यांना परत बोलाविले नाही. मात्र कोणताही आदेश नगरविकास विभागाचे नसताना करुणा जुईकर हया अतिरिक्त पदावर गेल्या एका वर्षांपासून ठाण मांडून बसल्या आहेत.

 महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर याचा मुदातवाढीचा कालावधी संपून एक वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. या दरम्यान नगर विकास विभागाने त्यांना कार्यामुक्त केले नाही, अथवा त्यांना मुदतवाढ दिली नाही. किंवा त्यांना परत बोलावून घेतले नाही. मात्र कोणतेही आदेश नसतांना, जुईकर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदी कायम आहेत. त्यांच्या काम करण्याच्या कार्यपद्धतीवर आमदार कुमार आयलानी यांच्यासह ४ आमदारांनी आक्षेप घेतल्याची माहिती कायद्याने वागा चळवळीचे राज असरोंडकर यांनी दिली. तसेच शासन नियुक्तीचे आदेश नसतांना, एकदा अधिकारी पदावर राहूच कशा शकतो? असा प्रश्नही असरोंडकर यांनी उपस्थित केला आहे. 

 प्रतिनियुक्तीवरील मुदतवाढीचा शासनाकडे प्रस्ताव महापालिका अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या मुदतवाढीचा कालावधी गेल्या एका वर्षांपासून संपला आहे. दरम्यान नगर विकास विभागाने त्यांना कार्यामुक्त केले नाही, अथवा त्यांना पुन्हा मुदतवाढ दिली नाही. किंवा परत बोलाविले नाही. दरम्यान त्यांच्या प्रतिनियुक्तीला मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने शासनाकडे पाठविला आहे.