शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
4
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
5
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
6
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
7
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
8
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
9
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
10
भारताची धास्ती घेत पाक लष्कराची सीमेवर मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव; सैनिकांची संख्या वाढवली
11
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
12
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
13
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
14
अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; सांगितलेली कामे केली नाहीत, तर पुढच्या बैठकीला..
15
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
16
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
17
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
18
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
19
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."
20
संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी

प्रतिनियुक्तीचा काळ संपल्यानंतरही अतिरिक्त आयुक्त ठाण मांडून? उल्हासनगर महापालिकेतील प्रकार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 31, 2023 16:03 IST

 अखेर...प्रतिनियुक्तीचा मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव

- सदानंद नाईक  उल्हासनगर : महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर अतिरिक्त आयुक्त पदी आलेल्या करुणा जुईकर यांचा एक वर्षाचा मुदातवाढीचा कालावधी संपून एक वर्ष उलटले आहे. त्यानंतर शासन कोणताच आदेश नसतांनाही महापालिकेत ठाण मांडून बसल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे. दरम्यान आयुक्त अजीज शेख यांनी जुईकर यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. 

उल्हासनगर महापालिकेत अधिकाऱ्यांची ७० तर कर्मचाऱ्यांची ४० टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. रिक्त जागी प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविण्याची मागणी शासनाकडे आयुक्तांनी करूनही मागणीला शासनाकडून केराची टोपली दाखविल्याचे बोलले जाते. दरम्यान ऑगस्ट २०२० रोजी अतिरिक्त आयुक्त पदी करुणा जुईकर यांची एक वर्षासाठी महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती झाली. ऑगस्ट २०२१ साली त्यांचा प्रतिनियुक्तीवरील कालावधी संपल्यानंतर, नगरविकास विभागाने १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जुईकर यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. ऑगस्ट २०२२ रोजी दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ संपल्यानंतर, नगर विकास विभागाने मुदतवाढीचे आदेश दिले नाही. किंवा त्यांना परत बोलाविले नाही. मात्र कोणताही आदेश नगरविकास विभागाचे नसताना करुणा जुईकर हया अतिरिक्त पदावर गेल्या एका वर्षांपासून ठाण मांडून बसल्या आहेत.

 महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर याचा मुदातवाढीचा कालावधी संपून एक वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. या दरम्यान नगर विकास विभागाने त्यांना कार्यामुक्त केले नाही, अथवा त्यांना मुदतवाढ दिली नाही. किंवा त्यांना परत बोलावून घेतले नाही. मात्र कोणतेही आदेश नसतांना, जुईकर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदी कायम आहेत. त्यांच्या काम करण्याच्या कार्यपद्धतीवर आमदार कुमार आयलानी यांच्यासह ४ आमदारांनी आक्षेप घेतल्याची माहिती कायद्याने वागा चळवळीचे राज असरोंडकर यांनी दिली. तसेच शासन नियुक्तीचे आदेश नसतांना, एकदा अधिकारी पदावर राहूच कशा शकतो? असा प्रश्नही असरोंडकर यांनी उपस्थित केला आहे. 

 प्रतिनियुक्तीवरील मुदतवाढीचा शासनाकडे प्रस्ताव महापालिका अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या मुदतवाढीचा कालावधी गेल्या एका वर्षांपासून संपला आहे. दरम्यान नगर विकास विभागाने त्यांना कार्यामुक्त केले नाही, अथवा त्यांना पुन्हा मुदतवाढ दिली नाही. किंवा परत बोलाविले नाही. दरम्यान त्यांच्या प्रतिनियुक्तीला मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने शासनाकडे पाठविला आहे.