ठाणे : महाराष्ट्र सरकारमधील साहित्य संस्कृती मंडळ आणि भाषा सल्लागार समितीच्या कामकाजात आणि निर्णय प्रक्रियेत शासनातील उच्च अधिकारी आणि एकूणच नोकरशाहीचा हस्तक्षेप नसावा आणि ही मंडळे, समित्या या स्वायत्त असाव्यात. असे मत अखिल भारतीय साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा.डॉ. नरेंद्र पाठक यांनी व्यक्त केले.
डॉ. पाठक पुढे म्हणाले की, साहित्य,भाषा या क्षेत्रात अनेक वर्षे अभ्यास, चिंतन आणि व्यासंग असणार्‍या साहित्यिक आणि साहित्य क्षेत्रातील जाणकार मंडळींचे ते काम आहे. त्या साठीच साहित्य क्षेत्रातील अभ्यासू अनुभवी व्यक्तिचे मंडळ अथवा समित्या शासना गठीत करते. ते काम अधिकार्‍यांचे निश्चितच नाही. तसेच साहित्य, संस्कृती ,कला, भाषा याच्या संवर्धनासाठी,साहित्य संमेलन आयोजन अशा उपक्रमासाठी अनुदान,पुरस्कार देणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. हा खर्च सांस्कृतिक गुंतवणूक असते.
याबाबत अनुदान कपात करू नये. साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांची उद्विग्नता समजण्यासारखी आहे. अध्यक्षांच्या अधिकारावर नोकरशाहीचा दबाव असून चालणार नाही. गुणात्मक काम आणि कार्य विस्तार यासाठी आवश्यकता असल्यास मंडळ पुनर्रचना अथवा समित्यांचा विस्तार व्हावा. महत्त्वाचे म्हणजे या विषयात संबंधित खात्याचे मंत्री मा.दीपक केसरकर अजून मौन बाळगून आहे हे खेदजनक आहे. तरी या प्रकरणात मा.दिपकजी केसरकर यांनी तातडीने लक्ष घालावे आणि " "साहित्य संस्कृती संचालनालय " हा प्रयोग करू नये. नोकरशाहीच कारस्थान हाणून पाडावे अशी मागणी अखिल भारतीय साहित्य परिषद , महाराष्ट्र प्रदेश करत आहे.