ठाणे (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारने सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात देशातील सरकारी बँकेच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी 15 आणि 16 मार्च रोजी संप पुकारला आहे. त्याच अनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील बँक कर्मचारीही संपावर गेले असून सोमवारी या कर्मचार्‍यांनी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या वतीने संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस निलेश पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे स्टेशन परिसरात मूक निदर्शने केली. यावेळी संपकरी कर्मचार्‍यांनी आपली भूमिका पटवून देणारी पत्रके स्टेशन परिसरात वाटली.
आज सोमवारी आणि मंगळवारी म्हणजेच 15 आणि 16 मार्चला हा संप पुकारण्यात आला आहे. त्यामुळे आज ठाणे- मुंबईसह अनेक राज्यातील बँका बंद आहेत. युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग यूनियनने या बंदची हाक दिली होती. या यूनियनमध्ये ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉइज, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन, इंडियन नॅशनल बँक ऑफिसर्स काँग्रेस, इंडियन नॅशनल बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन, नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्स, नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्स आणि बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटनांचा समावेश आहे. सोमवारी सकाळी साडे दहा वाजेच्या सुमारास निलेश पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच स्टाफ युनियनचे सहचिटणीस दिलीप चव्हाण,ऑफिसर्स असोसिएशनच्या उपाध्यक्षा अरुणा अग्निहोत्री,विक्रम खराडे,सुबोध गायकवाड, प्रशांत देवस्थळी यांच्या उपस्थितीमध्ये ही मूक निदर्शने करण्यात आली. यावेळी बँक कर्मचार्‍यांनी आपल्या मागण्यांची पत्रके सामान्य नागरिकांमध्ये वाटून आपल्या संपामागील भूमिका स्पष्ट केली.या प्रसंगी निलेश पवार यांनी, “हे आंदोलन युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग यूनियनच्या माध्यमातून करीत आहोत. या संपामध्ये देशभरातील सुमारे 10 लाख अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये बँका आणि विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्या विरोधात आम्ही हा बंद पुकारला आहे. आज राष्ट्रीय मालमत्ता असलेल्या जनतेच्या भांडवलाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खासगी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. पीएमसी हे त्याचे चांगलेच उदाहरण आहे. सार्वजनिक बँकांमध्ये असे घोटाळे होत नाहीत. असे असतानाही ज्यांनी कर्ज रखडविलेली आहेत. त्यांनाच बँका विकण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखलेले आहे. त्या निषेधार्थ हा लढा उभारण्यात आलेला आहे. जर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना स्वातंत्र्य दिले तर त्या बँका देशाची अर्थव्यवस्था तारण्याचे काम करतील”, असे सांगितले.