प्रबोधन करा !

बड्या हॉटेल्समधील रेस्टॉरण्ट्समध्ये होणारी अन्नाची नासाडी थांबविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. प्रत्येक डिशमधील खाद्य पदार्थाचे नेमके प्रमाण किती असावे, हे हॉटेल व्यावसायिकांनीच निर्धारित करावे, अशी सूचना केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या त्यांच्या नभोवाणीवरील कार्यक्रमात अन्नाच्या नासाडीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. बहुधा पंतप्रधानांच्या त्या वक्तव्यातूनच पासवान यांना ही प्रेरणा मिळाली असावी. भारतीय संस्कृतीने अन्न हे पूर्ण ब्रह्म मानले आहे. अन्नाला परमेश्वराचा दर्जा देणाऱ्या देशातच अन्नाची प्रचंड नासाडी व्हावी, अन्न कचऱ्यात फेकले जावे आणि तेदेखील दररोज लाखो लोकांना पोटभर अन्न मिळत नसताना, हे खरोखरच क्लेशदायक आहे. त्यामुळे सरकारच्या उद्देशाबद्दल शंका असण्याचे काही कारणच नाही. उद्देश स्तुत्यच आहे; पण प्रत्येक काम नियमनानेच होत नसते, तर काही कामे प्रबोधनानेही केली पाहिजेत, हे सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे. नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये राज्यशकट सांभाळला तेव्हा, ‘मिनिमम गव्हर्न्मेट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स’ अशी मोठी आकर्षक घोषणा केली होती. आम्ही किमान नियमनांसह कमाल क्षमतेने कारभार हाकू, हा त्याचा अर्थ ! दुर्दैवाने गत तीन वर्षातील मोदी सरकारचा कारभार बघू जाता, नियमनांवरच जास्त जोर दिसत आला आहे. त्यातही लोकांनी काय खावे, काय प्यावे, काय ल्यावे, हे निर्धारित करण्यावर जरा जास्तच जोर दिसतो. हॉटेल्समधील अन्नाची नासाडी रोखण्यामागील उद्देश स्तुत्य असला तरी ते एकप्रकारे नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरील अतिक्रमणच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे पासवान यांनीच स्पष्ट केल्यानुसार, हे नियमन केवळ बड्या हॉटेल्सपुरतेच मर्यादित असणार आहे. देशात दररोज शिजविल्या जाणाऱ्या अन्नाचा विचार केल्यास, बड्या हॉटेल्समध्ये शिजविल्या जाणाऱ्या अन्नाचा वाटा अत्यल्प असणार ! मग छोटी हॉटेल्स, रस्त्याच्या कडेला थाटली जाणारी खाद्य पदार्थांची दुकाने, वर्षभर या ना त्या धार्मिक उत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित केले जाणारे भंडारे आणि एवढेच नव्हे तर घराघरात वाया जाणाऱ्या अन्नाचे काय? बड्या हॉटेल्समधील नासाडीच्या तुलनेत होणारी ही नासाडी किती तरी पट मोठी आहे. भारतीय खाद्यान्न महामंडळाच्या देशभरातील गुदामांमधील जवळपास ५० हजार टन अन्नधान्य २०१३ ते २०१६ या कालावधीत अक्षरश: सडले, हे सरकारी आकडेवारीच सांगते. त्यासाठी स्वत: सरकारच जबाबदार नाही का? जनतेला अनावश्यक नियमन नव्हे, तर कार्यक्षम कारभार आणि विकास हवा आहे. सरकार जेवढ्या लवकर त्याकडे लक्ष देईल, तेवढे बरे !