लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या कोबाड गांधी लिखित आणि अनघा लेले अनुवादित या पुस्तकाला जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेशी आपण सहमत आहोत. नक्षलवाद हा गंभीर विषय असून पुस्तकाच्या मूळ लेखकाने एकेकाळी नक्षलवादी कारवायांचे नेतृत्व केले होते. शासनाच्या पुरस्काराला मान्यता असते, अशा शब्दांत पुरस्कार छाननी समितीचे सदस्य प्रा. नरेंद्र पाठक यांनी पुरस्कार वापसीच्या निर्णयाचे पुन्हा समर्थन केले.
संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक सदानंद मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, छाननी समितीचे सदस्य प्रा. नरेंद्र पाठक, आर्या आपटे यांनी फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या पुस्तकाची पुरस्काराकरिता शिफारस केली. मात्र पुरस्कार जाहीर झाल्यावर प्रा. पाठक यांनी पुरस्कार देण्यास आक्षेप घेतला. याकडे प्रा. पाठक यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, मोरे यांना त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. पण त्यांनी माझ्या नावाचा उल्लेख केला. शासन अथवा साहित्य संस्कृती मंडळाने जे तांत्रिक निकष ठरवले आहेत त्या कार्यकक्षेच्या बाहेर छाननी समिती जाऊ शकत नाही.
ही छाननी समिती, साहित्य संस्कृती मंडळाकडे आलेल्या हजार, पंधराशे पुस्तकांची आणि अर्जाची फक्त छाननी करते. पुरस्कारासाठी आलेल्या प्रस्तावाचा अहवाल तयार करून साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांना पाठवते. विशिष्ट एक किंवा निवडक काही पुस्तकांची शिफारस करीत नाही. सदस्य छाननीमध्ये तांत्रिक बाबीच्या निकषावर पात्र किंवा अपात्र झाले असल्यास विशिष्ट शेऱ्यासह त्याची नोंद करते. ही प्रक्रिया फक्त तांत्रिक बाबींच्या पुरतीच मर्यादित असते.
मोरे यांचा दावा खोडलाछाननी समितीला पुस्तकाचे साहित्य मूल्य, लेखकाचे साहित्यिक योगदान किंवा लेखकाचे समाजातील स्थान अशा मुद्द्यांवरती भाष्य करण्याचा तोंडी किंवा लेखी अधिकार नाही. कारण ते छाननी समितीच्या कक्षेत येत नाही. प्रा. पाठक यांनी वरील दावा करून प्रा. मोरे यांचा दावा खोडून काढला. प्रा. मोरे हे असत्य बोलत आहेत का, असे विचारले असता ते मोठे लेखक आहेत. मात्र ते असत्य बोलत आहेत, असे मी म्हणणार नाही, असे प्रा. पाठक म्हणाले.