मीरारोड - शनिवारी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच आता पर्यंत दबलेल्या मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासनाने नखं काढण्यास सुरवात करत शिवसेना शिंदे गटाच्या ६ पेक्षा जास्त कंटेनर शाखांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार गटच्या अनधिकृत कार्यालयावर तोडक कारवाई केली आहे .
गेल्या वर्षी नोव्हेम्बर महिन्यात भाईंदर पूर्व भागातील सरस्वती नगर मैदान पोलीस चौकी लगत , नवघर नाका , गोडदेव नाक्या जवळ , गोल्डन नेस्ट सर्कल जवळ , इंद्रलोक नाका व मीरारोडच्या पूनम गार्डन भागात एकाच दिवशी शिवसेना शिंदे गटाच्या ६ कंटेनर ंशाखा सुरु केल्या गेल्या .
रस्ते - पदपथ वर ठेवलेल्या सदर बेकायदा कंटेनर शाखा असून त्यावर कारवाईची मागणी भाजपा , शिवसेना ठाकरे गट , मनसे , काँग्रेस आदींनी महापालिके कडे केली होती . मनसेने तर अदानी वीज कंपनी कडे तक्रारी करून कंटेनर शाखेला केलेला बेकायदा वीज पुरवठा खंडित करायला लावला होता . कंटेनर शाखां विरोधात तक्रारी करून देखील महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी मात्र कारवाई न करता शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या अनधिकृत कार्यालयांवर महासभेच्या ठराव नुसार कारवाई करणार अशी भूमिका घेतली होती .
तर तक्रार करणाऱ्या शिवसेना ठाकरे गट , मनसे , काँग्रेस चे माजी नगरसेवक व पदाधिकारी यांच्या बेकायदा वा वाढीव कामांवर कारवाईची मागणी शिवसेना शिंदे गटाने केली होती . त्या नंतर मात्र कंटेनर शाखां विरुद्ध राजकीय पक्ष गप्प बसल्याचे चित्र दिसू लागले . तर आणखी काही ठिकाणी नव्याने कंटेनर शाखा सुरु करण्यात आल्या होत्या . दरम्यान पालिकेने नुकतीच काही कंटेनर शाखांना काढून घेण्याची नोटीस बजावली होती .
शनिवार १६ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागताच आयुक्त काटकर यांच्या आदेशा नुसार महापालिकेचे अतिक्रमण उपायुक्त , विभाग प्रमुख व प्रभाग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मिळूनच राजकीय पक्षांच्या अनधिकृत कार्यालयांवर तोडक कारवाई सुरु केली आहे .
शनिवारी भाईंदर पूर्वेच्या महात्मा ज्योतिबा फुले ( केबिन रोड ) मार्गावरील, इंद्रलोक नाका , सचिन तेंडुलकर मैदान जवळ , नवघर नाका , गोल्डन नेस्ट - आझाद नगर व मीरारोडच्या मीनाताई ठाकरे सभागृह जवळील पालिकेच्या रस्ता - पदपथ आदी सार्वजनिक असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाच्या ६ कंटेनर शाखांवर पालिकेने कारवाई केली . मीरारोडच्या हाटकेश भागातील राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या अनधिकृत कार्यालयावर सुद्धा पालिकेने कारवाई केली .
एरव्ही सामान्य लोकांची बेकायदा कच्ची व पक्की बांधकामे तोडणाऱ्या महापालिकेची हि राजकीय पक्षांच्या अनधिकृत कार्यालयांवरील कारवाई सुरु राहणार कि थांबणार ? या कडे लोकांचे लक्ष लागले आहे .