ठाणे : कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अन्य बाबींवर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव ठाणे मनपाच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता. परंतु, मनपा सर्वसामान्य ठाणेकरांच्या ५०० चौरस फुटांच्या घरांना सवलत देऊ शकत नाही, मात्र दुसरीकडे विकासकांना सवलत कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करीत भाजपने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. परंतु, हा विरोध डावलून बुधवारी झालेल्या महासभेत हा प्रस्ताव अखेर मंजूर करण्यात आला.
मार्च २०२० पासून केलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला. त्यामुळे या क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही प्रोत्साहन द्यावे, असे सांगितले होते. त्यात प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अन्य बाबींवर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत द्यावी. चालू आणि नवे प्रकल्प, यासाठी ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत जमा करण्यात येणाऱ्या अधिमूल्याच्या रकमेवर ही सवलत असणार आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाव्यतिरिक्त जिने, पार्किंग सवलत शुल्क आणि मोकळ्या जागेमधील सवलत शुल्क यासाठी आकरण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्येही ५० टक्के सवलत देण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
कोरोनामुळे मनपाच्या शहर विकास विभागाला विविध शुल्कापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. या विभागाकडून २०१९-२० मध्ये ६६४ कोटी ६९ लाखांचे उत्पन्न मनपाला मिळाले होते. मात्र, २०२०-२१ मध्ये १२९ कोटी ८९ लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. असे असतानाच सरकारच्या निर्देशानुसार अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत दिली तर पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे, असे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे.
अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाव्यतिरिक्त अन्य अधिमूल्य म्हणजेच जिना अधिमूल्य, पार्किंग सवलतीचे शुल्क आणि मोकळ्या जागेतील सवलतीसाठी शुल्क यासाठी नवीन प्रस्तावांना तसेच १४ जानेवारी २०२१ पूर्वी या अधिमूल्यांचा भरणा हप्त्यात करण्याच्या सवलतीचा फायदा घेतलेल्या विकासकांना सरकारच्या निर्देशानुसार ५० टक्के सवलत देण्याबाबत प्रशासनाने प्रस्तावात प्रस्तावित केले आहे. तसेच अधिमूल्याची रक्कम हप्त्यात भरणाऱ्याच्या हप्त्यावरील व्याजाच्या रकमेवर मुंबई महापालिकेने सवलत दिलेली नाही. त्यामुळे हप्त्यावरील व्याजाच्या रकमेवरील सवलतीबाबतही निर्णय घेण्याचे प्रस्तावित होते. हा प्रस्ताव बुधवारी मंजुरीसाठी ठामपाच्या महासभेपुढे ठेवण्यात आला होता. मागील महासभेत या प्रस्तावावर चर्चा करायची असल्याने पुन्हा हा प्रस्ताव पटलावर आणावा, असे नगरसेवकांनी सांगितले होते. मात्र, बुधवारी या प्रस्तावावर चर्चा न करताच हा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, भाजपने केलेला विरोध डावलून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
अभ्यास गट नेमून घेणार निर्णय
- ठाणे मनपाच्या विकास आराखड्यात टाकण्यात आलेले मोघरपाडा येथील आरक्षण मनपाने निर्धारित वेळेत ताब्यात घेतले नव्हते. त्यामुळे हा भूखंड मनपाने खरेदी करावी, अशी नोटीस जमीन मालकाने मनपाला दिली होती.
- हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. भूखंड ताब्यात घेण्याबाबत मनपाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर ४२ कोटी रुपये देऊन हा भूखंड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार करून तो बुधवारी महासभेपुढे मान्यतेसाठी सादर केला होता.
- सुरुवातीला हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यासाठी एक मत झाले होते. परंतु, काही वेळाने या संदर्भात सविस्तर अभ्यास करून नंतर त्यावर निर्णय घेण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार याचा निर्णय घेण्यासाठी एक अभ्यास गट तयार करून त्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
---------------