कंत्राटी कामगारांना आरोग्य रक्षणासाठी जीवन विमा लागू करा

महापालिकेत साफसफाईचे काम करणाºया कंत्राटी स्वरुपातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोणातून ५० लाखांचा विमा काढण्यात यावा अशी मागणी श्रमिक जनता संघाच्या वतीने महापालिककेडे करण्यात आली आहे.

ठाणे : कोरोनाचे सावट दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचा फटका आता महापालिकेतील कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कामगारांनाही सहन करावा लागत आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी डॉक्टर, नर्सेस आणि पॅरामेडिकल स्टाफ बरोबरच शहरातील कचरा सफाई कामगार देखील आपले जीव मुठीत धरून सेवा देत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोणातून त्यांना ५० लाखांचे विमा संरक्षण द्यावे अशी मागणी श्रमिक जनता संघाचे सचिव जगदीश खैरालीया यांनी महापालिकेकडे केली आहे.               ठाणे महापालिकेच्या कायम सेवेतील कामगारांप्रमाणेच कंत्राटी कामगार प्रत्यक्ष घाणीत उतरून काम करीत आहेत. या कामगारांना आरोग्याची सुरिक्षततेची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांकडून योग्य दिली जात नाही, ईएसआयसी योजना अर्थात कामगार विमा योजनेचे हफ्ते देखील ठेकेदारांकडून नियमित भरले जात नाही. अनेक ठेकेदार त्यांच्या कडील सर्व कामगारांना ही सुविधा देत नसून नावापुरते खानापूर्तीसाठी फक्त नोंदणी केली जाते. अश्या परिस्थितीत शहरातील घाण सफाई करणारे या कामगारांना कोरोना संक्र मणाची लागण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रस्ते सफाई, घंटागाडी, स्मशानभूमी, दवाखाने, हॉस्पिटल, कीटकनाशक फवारणी आणि सार्वजनिक शौचालय सफाई करणारे सफाई कामगार, वाहन चालक वाल्वमेन आदी नागरिकांना सार्वजनिक सुविधा पुरवणारे सर्व कंत्राटी कामगारांना सरकारने जाहीर केल्यानुसार पॅरामेडिकल स्टाफ व अन्य कायम कामगारांच्या प्रमाणे ५० लाखांचा विमा लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच ज्या कंत्राटी कामगारांना लॉकडाऊन मुळे प्रवासाची साधने उपलब्ध नसल्याने कामावर हजर होता येत नाही. त्या बाबतीत केंद्र व राज्य शासनाने परिपत्रक काढून जाहीर केल्याप्रमाणे कोणा ही कामगाराला कामावरून कमी करू नये. या काळातील वेतन कपात करू नये, याबाबत संबंधितांना योग्य ते निर्देश द्यावे अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.फायलेरिया विभागातील फवारणी करणारे कामगार तसेच पाणी पुरवठा विभागातील कामगारांना वेतन कायद्यानुसार व वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्र ारी बाबतीत संबंधित अधिकारी ठेकेदारांना पाठीशी घालतात. या बाबतीत तात्काळ सखोल चौकशी करून कामगारांना सुधारित किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन लागू करून थकीत वेतनासह वेळेत वेतन अदा करण्यात यावे अशी मागणही त्यांनी या निवदेनाद्वारे केली आहे.