ठाणे :
वीज वितरणच्या खासगीकरणा विरोधात राज्यातील ३२ वीज कामगार संघटनांनी अलिकडेच आंदोलन छेडले. यावेळी आंदोलन शांत करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज वितरण क्षेत्राचे खाजगीकरण करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते.परंतु टोरेंट पॉवर लिमिटेड कंपनीने नागपूर शहर व जिल्ह्यातील वीज वितरणाच्या परवान्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल केला, असा आरोप वीज कर्मचाऱ्यांचे येथील जेष्ठ नेते काँ. जे. आर. पाटील यांनी स्पष्ट करीत कामगार संघटना व शासन यांच्यात आता संघर्ष होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
ठाणे, मुंबई परिसरातील खाजगीकरणासाठी अदानीनंतर आता टोरेंट कंपनीनेही नागपूर साठी अर्ज केल्यामुळे वीज कामगार संघटनांमध्ये शासनाने फसवणूक केल्याची भावना निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूर जिल्ह्यात वीज वितरणची जबाबदारी व अधिकार शासनाच्या महावितरण कंपनीकडे आहेत. मात्र, येणाऱ्या काळात नागपूर शहरासह मिहान, हिंगणा, बुटीबोरीमधील वीजग्राहकांना नेमकी कोणाकडून वीज घ्यायची याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. महावितरणप्रमाणेच टोरेंट वीज कंपनीनेही वीज वितरणाचा परवाना मिळावा यासाठी अर्ज केला आहे. यावर जनसुनावणी व इतर सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर पुढचा निर्णय होईल. टोरेंट पॉवरला वीज वितरणाचा परवाना मिळाल्यास कंपनीला वितरण जाळे उभे करावे लागणार आहे. वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, वितरण जाळे उभे करणे सोपी बाब नाही. त्यामुळे कंपनीला ज्या भागात वीज वितरणाचा परवाना मिळाल्यास त्याठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेली महावितरणची वितरण यंत्रणा या कंपनीकडून वापरण्यात येण्याची शक्यता अधिक आहे. या कंपनीला काम देणे म्हणजे एकप्रकारे वीज वितरणाचे खासगीकरणच आहे, असे पाटील यांनी त्यांचे राष्ट्रीय नेते व महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी, वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, यांच्या मार्गदर्शनाचा हवाला देत स्पष्ट केले.
खासगीकरणामुळे स्वस्त वीज मिळण्याचा पर्याय वीजग्राहकांना उपलब्ध होणार असला तरी टोरेंट पॉवर खासगी कंपनी असल्याने व त्यातच कंपनीला थकबाकी, वितरण हानी यासारख्या कुठल्याही प्रकारच्या समस्येला सुरुवातीला तोंड द्यावे लागणार नसल्याने त्यांना ग्राहकांना स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे ते सुरुवातीला ग्राहकांना कमी दराने वीज देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी टोरेंटची युक्ती स्पष्ट करीत या टोरेंटला वीज वितरणाचा परवाना मिळाल्यास त्याला विरोध करण्याचा इशारा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनकडून दिला जाणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
यापूर्वीचे प्रयोग फसलेकाही वर्षांपूर्वी महाल, गांधीबाग, सिव्हिल लाईन्स या भागातील वीज वितरणाचे काम महावितरणने प्रथम स्पॅनको व त्यानंतर एसएनडीएलकडे सोपवले होते. या कंपन्यांच्या गलथान कारभाराचा नागरिकांना फटका बसला होता. त्यानंतर ही व्यवस्था पुन्हा महावितरणने स्वत:कडे घेतली होती. खासगीकरणाचा प्रयोग फसल्यानंतरही आता पुन्हा एका खासगी कंपनीच्या हाती वीज वितरण व्यवस्था देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे.तर पुन्हा संपावर जाऊ- फडणवीस यांनी सर्व कामगार संघटनांना वीज वितरणाचे खासगीकरण करणार नाही, असे लेखी दिले आहे. त्यानंतरही टोरेंट कंपनीने वीज वितरणासाठी अर्ज केला आहे. कंपनीला शासनपातळीवर पाठिंबा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने शब्द न पाळल्यास सर्व कामगार संघटना संपावर जातील.मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी, वर्कर्स फेडरेशन.