एसटीपीप्रकरणी दिरंगाई केल्यास थेट कारवाई करण्याचा पालिकांना इशारा, सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकारने अमृत योजनेंतर्गत मल-जल शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यासाठी निधी दिला आहे. असे असतानाही प्रकल्प उभारण्यात होणारी दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही.

कल्याण : स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकारने अमृत योजनेंतर्गत मल-जल शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यासाठी निधी दिला आहे. असे असतानाही प्रकल्प उभारण्यात होणारी दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. चालढकल न करता तातडीने प्रकल्प उभारा. आता न्यायालयाकडून वेळ दिला जाणार नाही, तर थेट कारवाईचे आदेश दिले जातील, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला.सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीविषयी वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेचे दयानंद स्टॅलीन यांनी ही माहिती दिली. वनशक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात सरकारने बदलापूर, अंबरनाथ नगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली व उल्हासनगर महापालिकांकडून एसटीपी प्रकल्प उभारण्यात काय उपाययोजना केल्या जात आहे, याची माहिती दिली होती. त्याआधी हे प्रकल्प नोव्हेंबर २०१९ अखेर पूर्ण करून कार्यान्वित केले जातील. त्यामुळे प्रदूषण रोखले जाईल, असा दावा केला होता. एमआयडीसीकडून सांडपाणी प्रकल्पाविषयीच्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याचीही माहिती सादर केली होती.मात्र, प्रकल्प उभारण्याची नोव्हेंबर २०१९ अखेर ही डेडलाइन हुकली असल्याचा मुद्दा शुक्रवारी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणीदरम्यान वनशक्तीच्या वकिलांनी मांडला. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा दुपारी २ वाजता घेण्यात येईल, असे सांगितले. त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वकिलांनी न्यायालयास विनवणी करीत वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने कितीवेळा सारखासारखा वेळ वाढवून द्यायचा, असा सवाल विचारला. आता प्रकल्पाच्या कामाबाबतच्या प्रगतीचा आढावा अहवाल लवकर सादर करा. किती प्रगती झाली, हे सांगा. चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही, असे खडसावले. न्यायालयाने या प्रकरणावर जास्त वेळ न देता पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला घेतली जाईल, असे सांगितले.रासायनिक प्रदूषणप्रकरणी १६ डिसेंबरला सुनावणीकल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर परिसरातील रासायनिक कारखान्यांतून होत असलेले जलप्रदूषण रोखण्यासाठी वनशक्तीने २०१३ मध्ये याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका हरित लवादाकडे न्यायप्रविष्ट आहे.कारखानदारांना प्रदूषणप्रकरणी लवादाने दंड आकारला आहे. ही रक्कम ९५ कोटी रुपये आहे. ही रक्कम योग्य नाही. ती मान्य नसल्याचा मुद्दा कारखानदारांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या मुद्यावर १६ डिसेंबरला लवादासमोर सुनावणी होणार आहे.लवादाने म्हटले आहे की, दंडाच्या रकमेच्या मुद्यावर ही सुनावणी होणार आहे. कारखान्यांकडून प्रदूषण केले जात आहे. त्यावर वाद-युक्तिवाद केला जाणार नाही, अशी माहिती ‘वनशक्ती’चे स्टॅलीन यांनी दिली आहे.