कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून १८ गावे वगळू नका, या मागणीसाठी भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वीही एका सामाजिक कार्यकर्त्याने याच मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे एकाच मागणीकरिता दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. दरम्यान, भाजप नगरसेविका सुनीता खंडागळे याही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.
केडीएमसीतील २७ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद तयार करण्याची मूळ मागणी होती. मात्र, राज्य सरकारने २७ पैकी नऊ गावे महापालिकेत ठेवून १८ गावे वगळली. तसेच १८ गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली. त्यावर जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून हरकती, सूचना मागविल्या. ही प्रक्रिया सुरू असताना १८ गावे महापालिकेतून वगळू नयेत, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर प्रथम सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने राज्य सरकारसह संबंधित यंत्रणांना १४ आॅगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.दुसरीकडे १८ गावे वगळण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना तेथील १३ नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द केल्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी काढले आहेत. या सगळ्या मुद्यांना हरकत घेत भोईर यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी १८ गावे महापालिकेतून वगळू नयेत. स्वतंत्र नगरपालिका केवळ १८ गावांची न करता २७ गावांची करावी, अन्यथा करू नये. जनगणनेचे काम सुरू असताना कोणत्याही शहर, तालुका, जिल्ह्याच्या हद्दीत फेरबदल करता येत नाही. गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू असताना नगरसेवकपदे रद्द करण्याची घाई महापालिका प्रशासनाने केली आहे. पदे रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही. तसेच प्रक्रिया पूर्णच झालेली नसताना पद रद्द कसे केले, असा प्रश्नही त्यांनी याचिकेत विचारला आहे.कोविडकाळात ही गावे वगळून नगरसेवकपद रद्दे केल्याने या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. अनारोग्याची परिस्थिती उद्भवू शकते. ४ मे पासून राज्य सरकारने कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले नसताना अचानकपणे १८ गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापनेची प्रक्रिया कशी सुरू करता येऊ शकते, असे विविध मुद्देही भोईर यांनी याचिकेद्वारे उपस्थितकेले आहेत.आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवरभोईर यांच्यापाठोपाठ खंडागळे याही न्यायालयात धाव घेणार आहेत. त्यांच्या मते महापालिका आयुक्तांना पदे रद्द करण्याचा अधिकार नाही. त्याचबरोबर कोणतीही पूर्वसूचना न देता पदे रद्द कशी केली? अद्याप १८ गावांची स्वतंत्र नगर परिषदच स्थापन झालेली नाही.१८ गावे महापालिकेतून वगळण्यास आमचा विरोध आहे. प्रभागात कचऱ्याच्या गाड्या येत नाहीत. ही गावे वगळल्याने आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, याकडे खंडागळे यांनीही लक्ष वेधले आहे.