कल्याण : अमृत योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या कामात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा राज्यात तिसरा क्रमांक आला आहे. यापूर्वी याच कामात महापालिका नवव्या क्रमांकावर होती. प्रकल्प पूर्णत्वास आले नसले, तरी ते मार्गी लावण्याची प्रगती पाहून हे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांची आॅनलाइन बैठक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीत अमृत योजनेचा प्रकल्प राबविण्यात कोणत्या महापालिका प्रगतीपथावर आहेत, याचा आढावा घेण्यात आला होता. २00 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे प्रकल्प राबविण्यात १५ शहरांतून महापालिकेस यापूर्वी नवव्या क्रमांकाचे मूल्यांकन मिळाले होते. त्यात प्रगती होऊन आता तिसºया क्रमांकाचे मूल्यांकन मिळाले आहे. २०१४ साली भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने अमृत योजनेची घोषणा केली. त्यानुसार, महापालिकेने विविध योजनांकरिता सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे सादर केले होते.
महापालिका हद्दीत अमृत योजनेंतर्गत ४८० कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते. या प्रकल्पांकरिता निधीचा ५० टक्के हिस्सा महापालिकेने उभा करायचा आहे. ३३ टक्के हिस्सा केंद्र सरकारकडून, तर १७ टक्के हिस्सा राज्य सरकारकडून प्राप्त होणार आहे. त्यामध्ये मलनि:सारण योजनेचा पहिला व दुसरा टप्पा, २७ गावांकरिता स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना, महापालिका हद्दीत हरितपट्टा विकसित करण्याचे काम मंजूर करण्यात आले होते.
मलनि:सारण प्रकल्पासाठी पहिल्या आणि दुसºया टप्प्याकरिता २८४ कोटी रुपये खर्चाची योजना आहे. २७ गावांतील पाणीपुरवठा योजना १९२ कोटी रुपये खर्चाची आहे. चार कोटी रुपये हरितपट्टा योजनेवर खर्च करण्यात येणार आहेत. मलनि:सारण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम ६५ टक्के, तर दुसºया टप्प्याचे काम ५० टक्के झाले आहे. पाणीपुरवठा योजनेचे काम सात टक्के झाले आहे. हरितपट्टा योजना उंबर्डे, नेतिवली येथे विकसित केली आहे.
२७ गावांमध्येही काम सुरुच
च्२७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्याने त्यांच्याकरिता स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना अमृत योजनेंतर्गत मंजूर झाली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पाणीपुरवठा योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यानंतर, लॉकडाऊन लागू झाले. त्यामुळे योजनेचे काम सात टक्केच झाले आहे.
च्दरम्यान, राज्य सरकारने २७ गावांपैकी १८ गावे वेगळी करून त्याकरिता स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे या पाणीपुरवठा योजनेचे भवितव्य काय असेल, असा सवाल केला असता राज्य सरकारकडून योजनेचे काम थांबविण्याचे कोणतेही आदेश आलेले नाहीत. त्यामुळे हे काम सध्या सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.