पंकज पाटीलअंबरनाथ : अंबरनाथ शहरात सर्वात कमी कोरोनाचे रुग्ण असल्याने कोरोनाशी लढतांना सर्व उपययोजना आखण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहे.मात्र स्पष्ट आदेश नसल्याने अंबरनाथ पालिका अनेक ठिकाणी खर्च करण्यास घाबरत आहेत. अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांच्या बैठकीत सर्व नगरसेवकांनी पालिकेला स्वत:चे कम्युनिटी किचन तयार करुन त्या माध्यमातुन गरजु नागरिकांना दोन वेळचे जेवण देण्याची मागणी केली. मात्र त्या संदर्भात स्पष्ट आदेश नसल्याने त्यावर खर्च करणो शक्य नसल्याचे मत प्रशासनामार्फत व्यक्त केले जात आहे. तर दुसरीकडे अंबरनाथ शहरातुन आपल्या गावी निघालेल्या 80 मजुरांना त्यांच्या कुटुंबासह अंबरनाथमध्ये निवारा कक्षात ठेवण्यात आले आहे. मात्र त्या मजुरांच्या जेवणाची सोय देखील पालिका प्रशासन स्वत: करित नसल्याचे समोर आले आहे. येवढेच नव्हे तर संशयीत व्यक्तींना पालिकेच्या क्वारंटाईन कक्षात ठेवल्यावरही त्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय ही सेवाभावी संस्थेमार्फत केली जात आहे. कोरोनाचा प्रभाव वाढत असतांनाही अंबरनाथ पालिका प्रशासन सेवा पुरविण्यासाठी सेवाभावी संस्थेचा आधार घेत आहे. पालिकेच्या या ‘कातडी बचाव’ धोरणावर आता पालिकेतील नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला आहे. अंबरनाथ शहरात कोरोनाशी सापना करण्यासाठी पालिकेकडे यंत्रणा अपुरी पडत आहे. अंबरनाथमध्ये पहिला कारोना रुग्ण 2 एप्रिल रोजी आढळला होता. त्यानंतर अंबरनाथ शहर सतर्क झाले होते. मात्र नागरिकांना सतर्क करणारी पालिका प्रशासन मात्र स्वत: कोणत्याच पातळीवर सतर्क दिसली नाही. वैद्यकिय विभाग आणि पालिका प्रशासन यांच्यात समन्वयच नव्हता. त्यामुळे आरोग्य विभागाशी निवडीत कर्मचारी, डॉक्टर आणि अब्युलन्स चालक यांना देखील कोरोनाशी सामना करतांना साधन सामग्रीचा अभाव दिसत होता. कोरोनाशी लढतांना आवश्यक असलेल्या वस्तू खरेदी करण्यातही विलंब होत आहे. येवढेच नव्हे तर जिल्हाप्रशासन देखील ही सामग्री पालिकेर्पयत पोहचू शकत नसल्याचे समोर आले आहे. कोरोना रुग्ण हाताळतांना आवश्यक असलेले पीपीई किट देखील मोजक्याच प्रमाणात आले आहेत. आवश्यक असलेले मास्क यांचा पुरवढा देखील योग्य प्रमाणात अजुनही झालेला नाही. अद्याप पालिकेने पीपीई कीटची मुबलक प्रमाणात खरेदी देखील केलेली नाही.एकीकडे अंबरनाथ पालिका कोरोनाशी सामना करित असतांना दुसरीकडे शहरातील गरजु व्यक्तींची उपासमार होणार नाही याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी तहसिलदारांमार्फत कम्युनिटी किचन सुरु करण्यात आले. मात्र हे कम्युनिटी किचन देखील सेवा भावी संस्था आणि संघटनेच्या मदतीवर चालत आहे. त्यामुळे ठरावीक व्यक्तींर्पयतच हे जेवण जात आहे. कोरोनाची लागन झाल्यापासुन अंबरनाथ पालिका ही सेवाभावी संस्थेच्या मदतीवर राहिली आहे. अंबरनाथमध्ये अडकलेल्या 80 मजुरांच्या जेवणाची सोय देखील सेवाभावी संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे.त्या सोबत शहरातील विविध भागात देखील सुरु असलेले सेवाभावी संस्थेच्या मदतीवरच पालिका अवलंबुन राहिली आहे. मात्र सेवाभावी संस्थेची मर्यादा संपल्यावर काय करता येईलका याचा अद्याप पालिकेने विचारच केलेला नाही. येवढेच नव्हे तर सेवाभावी संस्थेने मदत बंद केल्यास पर्यायी व्यवस्थाच राहिलेली नाही. या संदर्भात नगरसेवकांनी पालिकेमार्फत कम्युनिटी किचन सुरु करुन गरजुंर्पयत जेवण पोहचविण्याचे काम करावे अशी सुचना केली आहे. मात्र प्रशासन त्यासाठी तयार होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत जेवणावर खर्च करण्यासंदर्भात कोणत्याच सुचना नसल्याचे कारण पुढे करुन जेवण देण्यापासुन पालिका प्रशासन आपले अंग झटकत आहे. अखेर पालिकेच्या सर्व नगरसेवकांनी या संदर्भात खर्च करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा आग्रह केल्यावर तो प्रस्ताव पाठविण्याबाबत अनुकुलता दर्शवली आहे. मात्र तो प्रस्ताव जाणार कधी आणि त्याला मंजुरी मिळाल्यावर यंत्रणा राबविणार कधी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अंबरनाथ पालिकेने विलगीकरण कक्ष उभारले असुन त्या ठिकाणी आता संशयीत रुग्णांना क्वारंटाईन करुन ठेवण्यात आले आहे. मात्र त्या क्वारंटाईन कक्षात सुविधांचा अभाव असल्याचे दिसत आहे. तसेच त्या ठिकाणी रुग्णांच्या जेवणाची सोय देखील सेवाभावी संस्थेच्या मदतीने केली जात आहे. रुग्णांना देखील पालिका स्वत: जेवणाची सोय करू शकत नाही हे उघड झाले आहे.‘‘ कम्यनिटी किचनच्या बाबतीत जबाबदारी ही तहसिलदारांना देण्यात आली आहे. त्याचे वाटप करण्यासाठी आमचे शिक्षक मदत करित आहे. आता नगरसेवकांच्या मागणी नुसार पालिकेमार्फत देखील कम्युनिटी किचन सुरु करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर लागलीच ती सेवा देण्यात येईल. तसेच वैद्यकिय पथकाला आवश्यक असलेले सर्व साहित्य मागविण्यात आले आहे. ते टप्प्या टप्प्याने पालिकडे येईल. - देविदास पवार, मुख्याधिकारी.