तब्बल एका तपानंतर ठाण्यातील स्मार्ट मीटरचा मार्ग होणार मोकळा, स्मार्टसिटीतून ७० टक्के खर्च केला जाणार

अखेर एका तपानंतर ठाण्यातील स्मार्ट मीटरचा मार्ग मोकळा होत आहे. ठाणे महापालिका आता स्मार्ट सिटीतून ७० टक्के आणि ३० टक्के खर्च पालिका उचलणार आहे. यासाठी एकूण १०४.५० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देस्मार्टसिटीतून भांडवली खर्च केला जाणार२४.७० कोटींचा निगा, देखभालीचा खर्च पालिका उचलणार

ठाणे - आधी हायटेक, नंतर स्मार्ट आणि त्यानंतर पुन्हा सेमी आॅटोमेटीक मीटर अशा पध्दतीने मागील ११ वर्षे पालिका नळ संयोजनांवर मीटर बसविण्यासाठी विविध पध्दतीन निविदा काढत आहे. स्मार्ट मीटरची योजना फसल्याने पालिकेने सेमी आॅटोमेटीक मीटरची योजना पुढे आणली होती. सुरुवातीला पीपीपी तत्वावर पालिका ही योजना राबविणार होती. परंतु त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने या योजनेचा तब्बल ७० टक्के खर्च पालिकेने उचलण्याची तयारी केली होती. परंतु तरीदेखील पालिकेला यामध्ये यश आले नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीमधून भांडवली खर्च आणि उर्वरीत निगा, देखभालीचा पाच वर्षांसाठीचा खर्चाचा भार पालिका स्वत: उचलणार आहे. विशेष म्हणजे मीटरच्या खर्चाचा बोजा देखील पालिका स्वत: उचलणार असल्याने ठाणेकरांवरील हा बोजा आता हटणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.                    पाणी गळती आणि पाणी चोरी रोखण्यासाठी तसेच पाण्याच्या बिलांची योग्य प्रकारे वसुली व्हावी या उद्देशाने ठाणे महापालिकेने मीटर बसविण्याचा प्रस्ताव गेल्या काही वर्षांपूर्वी पुढे आणला होता. त्यानुसार प्रथम हायटेक स्वरुपाचे परदेशी तंत्रज्ञानाचे मीटर बसविण्याचे पालिकेने निश्चित केले होते. यासाठी ३५ कोटींचा निधी खर्च केला जाणार होता. परंतु तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव या योजनेविषयी साशंक होते. दरम्यान, राजीव यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी आलेले आयुक्त असीम गुप्ता यांनी या योजनेचा गाशा गुंडाळला. मुंबईत एमआरए पध्दतीची मीटर बसविण्यासाठी अधिक पैसे खर्च लागले होते. परंतु बसविण्यात आलेले मीटर फारसे यशस्वी ठरले नव्हते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचा हा अनुभव गाठीशी बांधत आयुक्तांनी ही योजनाच बंद केली.                 दरम्यान, पुन्हा ए.आर.एमचे सेमी आॅटोमेटीक मीटर बसविण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार आता या कामाच्या निविदा मागील वर्षी मागविण्यात आल्या होत्या. हे रोड मॉडेल पीपीपी तत्वावर राबविण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार या निविदा अंतिम झाल्यानंतर साधारणपणे मार्च पर्यंत म्हणजेच नव्या वर्षात तब्बल १५ हजार ५०० नळसंयोजनावर हे मीटर बसविले जाणार होते. यासाठी १२.५० कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या निविदेला वारंवार मुदतवाढ देऊनही, प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे यासाठीचा निधी स्मार्टसिटीतून मिळविण्यासाठी पालिकेने हालाचाली सुरु केल्या होत्या. त्यानुसार आता खºया अर्थाने स्मार्ट मीटरचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे दिसत आहे. स्मार्ट सिटीतून या कामाचा भांडवळी म्हणजेच ७९.८० कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. तर २४.७० कोटींचा पाच वर्षांसाठीचा निगा, देखभाली, दुरुस्ती आणि परिचलनाचा खर्च पालिका स्वत:च्या तिजोरीतून करणार आहे. दुसरीकडे स्मार्टसिटीच्या बैठकीत या मीटरचा बोजा ठाणेकरांवर पडू नये असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरवातीला, ठाणेकरांच्या खिशातून मीटरचे पैसे घेण्याचा विचार पालिकेने केला होता. परंतु आता त्याला मुठ माती देत पालिकेने आता ठाणेकरांवरील हा बोजा हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.