अंतिम नोटिशीनंतरही कारवाई थंडच!

पश्चिमेतील शिवाजी चौक ते महमदअली चौक मार्गावरील बहुचर्चित वाढीव बांधकामांचा मुद्दा वारंवार स्थायी समिती आणि महासभेत गाजला आहे. असे असतानाही त्या

कल्याण : पश्चिमेतील शिवाजी चौक ते महमदअली चौक मार्गावरील बहुचर्चित वाढीव बांधकामांचा मुद्दा वारंवार स्थायी समिती आणि महासभेत गाजला आहे. असे असतानाही त्या बांधकामांवर आजवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. या वाढीव बांधकामांना अंतिम नोटीस बजावूनही या कारवाईकडे आयुक्त ई. रवींद्रन यांचे पुरते दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे त्यांची ही भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे.जानेवारी २०१६ मध्ये रेल्वेस्थानक परिसराकडे जाणाऱ्या शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक या प्रमुख रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले. या कारवाईत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंकडील दुकानांच्या वाढीव बांधकामांवर हातोडा घालण्यात आला. यात काही इमारतीही होत्या. या रस्ता रुंदीकरणात बांधकामे बाधित झालेल्या काही व्यापाऱ्यांनी सर्रासपणे पुनर्वसन आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली वाढीव बांधकामे केली आहेत. महापालिकेच्या दुर्लक्षतेमुळे रस्तारुंदीकरणात बाधित झालेल्या व्यापाऱ्यांचे चांगभले झाल्याचे वास्तव पाहावयास मिळत आहे. याप्रकरणी वारंवार स्थायी समितीच्या सभेत मोहन उगले यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यात प्रभाग अधिकारी अरुण वानखेडे यांना निलंबित करा, असे ठरावही करण्यात आले. परंतु, याला अनेक महिने उलटूनही वानखेडे हे त्यांच्या जागी जैसे थे आहेत. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महासभेत हा वाढीव बांधकामांचा मुद्दा स्थानिक नगरसेवक श्रेयस समेळ यांनी सभा तहकुबीद्वारे मांडला होता. जूनपासून या बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रारी करीत आहे. परंतु, आजवर कारवाई झालेली नाही. वाढीव बांधकाम केलेल्या दुकानदारांची नावांसह तक्रार केली तसेच परवानगी दिल्याबाबत नगररचना विभागाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु, त्यांच्याकडूनही ठोस असे उत्तर देण्यात आले नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी उपायुक्त सुरेश पवार आणि वानखेडे यांनी आपल्या नावाने ८ लाख रुपये मागितल्याचा गौप्यस्फोट करीत समेळ यांनी सभागृहात एकच खळबळ उडवून दिली होती. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा निषेध म्हणून ती महासभा पूर्णपणे तहकूब करण्यात आली होती. दरम्यान, दोन महिने उलटूनही वाढीव बांधकामांची एक वीटही हललेली नाही. डिसेंबरमध्ये प्रशासनाने बांधकामधारकांना अंतिम नोटीस बजावून १५ दिवसांत स्वत: वाढीव बांधकामे तोडून घेण्यास सांगितले होते. परंतु, याला देखिल महिना उलटून ठोस कृती झालेली नाही. (प्रतिनिधी)