मीरारोड- अनधिकृत बांधकाम होत असताना वेळीच ठोस कारवाई करायची नाही आणि मग बांधकाम पूर्ण होऊ द्यायचे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याने न्यायालयातून स्थगिती आदेश आणला की मग वर्षा न वर्ष प्रकरण न्यायप्रविष्ठ सांगून अनधिकृत बांधकामास सर्व सोयी सुविधा आणि संरक्षण द्यायचे असा प्रकार मीरा भाईंदर महापालिकेत सर्रास मोठ्या प्रमाणात दिसतो. मीरारोडमधील अशाच एका ३ माजली अनधिकृत इमारतीवर अखेर ४ वर्षांनी महापालिकेने तोडक कारवाई केली आहे.
मीरारोडच्या कनकिया भागातील वुडलँड हॉटेल पसरात हरिओम नावाची तळ अधिक ३ मजली इमारत अनधिकृतपणे बांधण्यात आली होती. विकासकाने त्यातील दुकाने-खोल्या भाड्याने देऊन टाकल्या होत्या. २०१८ मध्ये पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्याने अनधिकृत इमारत असल्याने नोटीस बजावली. त्या नोटीसविरुद्ध ठाणे न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवण्यात आला होता.
मुळात अनधिकृत इमारतच्या बांधकामास सुरवात होऊन त्याचे तीन मजले बांधून पूर्ण होईपर्यंत पालिका प्रशासन आणि स्थानिक नगरसेवक काय करत होते असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत होता. तर अनधिकृत इमारत असून देखील न्यायालयातील स्थगिती हटवण्यासाठी पालिके कडून प्रभावी प्रयत्न केले गेले नसल्याने इतकी वर्ष अनधिकृत इमारत दिमाखात उभी होती.
दरम्यान न्यायालयातील आदेशाने अनधिकृत इमारतीवर कारवाईची अडचण दूर झाल्यानंतर उपायुक्त मारुती गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभाग प्रमुख नरेंद्र चव्हाण, प्रभाग अधिकारी कांचन गायकवाड, कनिष्ठ अभियंता विकास शेळके, सुदर्शन काळे, लिपीक महेंद्र गावंड, अतिक्रमण विभागाचे पोलीस व सुरक्षा रक्षक आदींनी मंगळवारी दुपारी इमारतीवर तोडक कारवाई करण्यास घेतली.
परंतु इमारतीच्या काही भागात वृद्धाश्रम असल्याने त्यातील १० वयोवृद्धांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवले. मंगळवारची कारवाई अपूर्णच राहिल्याने बुधवारी पालिकेने पुन्हा कारवाई सुरु केली. तोडक कारवाई करताना एक पोकलेन अडकला. मग दुसरा पोकलेन व जेसीबीच्या सहाय्याने तीन मजली इमारत तोडण्यात आली .