‘त्या’ इमारतीवर कारवाई होणार , मुख्याधिका-यांचे आदेश

अंबरनाथ  - येथील मटका चौकाजवळ मोकळ्या जागेत उभारण्यात आलेल्या तीन मजली बेकायदा इमारतीबाबत शुक्रवारच्या ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिध्द झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी लागलीच पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.सर्वसाधारन सभा शुक्रवारी झाली. नगराध्यक्ष मनीषा वाळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत नगरसेवकांनी शहरातील अनेक प्रश्नांवर प्रशासनाला धारेवर धरले. अतिक्रमणाबाबत पालिका सभागृहात चर्चाही झाली. याचवेळी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिध्द झालेल्या तीन मजली इमारतीच्या अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामाचा विषयही चर्चेला आला. पालिका प्रशासनाने अतिक्रमणाबाबत अधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चिती केली आहे. असे असतानाही हेच अधिकारी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी सभागृहात केला. तसेच मटका चौकात उभारण्यात आलेली तीन मजली इमारतीला कोणत्या अधिकाºयांचा आशीर्वाद आहे याबाबत खुलासा करावा अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. यावर मुख्याधिकारी पवार यांनी लागलीच या इमारतीबाबत निर्णय घेत कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. तसेच अधिकाºयांनाही या संदर्भात ताकीद देण्यात येईल असे स्पष्ट केले. बेकायदा बांधकामावरून नगरसेवकांनी अधिकाºयांना चांगलेच धारेवर धरले.दरम्यान, पालिका सभागृहात विकासकामांच्या मुद्यावरही वाद निर्माण झाले. वर्षभरापूर्वी प्रभागातील कामांसाठी ३० लाखांचे प्रत्येक नगरसेवकाचे विषय घेतले होते. मात्र त्या विषयांची निविदाच काढलेली नाही. कोट्यवधींची कामे प्रशासन करत असताना प्रभागातील कामांबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते प्रदीप पाटील आणि भाजपाच्या गटनेत्या अनिता आदक यांनी केला.आधीचेच ३०लाखांचे विषय प्रलंबित असताना पुन्हा प्रत्येक नगरसेवकाला ७० लाख ते १ कोटींचे विषय नव्याने घेतले आहेत. त्या विकास कामांसाठी प्रशासनाकडे कोणताच निधी नसताना विषय आलेच कसे असा अक्षेप नगरसेवकांनी घेतला. निधीची पूर्तत: ज्या प्रमाणात होईल त्याप्रमाणे कामे केले जातील असे नगराध्यक्ष वाळेकर यांनी स्पष्ट केले.रुग्णवाहिका पालिकेने विकत घेतल्यावर त्याची योग्य देखरेख होत नाही. त्यामुळे ही रुग्णवाहिका कंत्राटदारामार्फत भाडेतत्वावर मागवण्याची मागणी राजेंद्र वाळेकर यांनी केली. पालिकेला रुग्णवाहिका चालवण्यासाठी येणारा खर्च पाहता त्याच्या निम्या किमतीत कंत्राटदाराकडून रुग्णवाहिका घेता येणे शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.रुग्णवाहिकेसोबत शववाहिनीही भाड्याने घेण्यास सभागृहाने मंजुरी दिली.सीसीटीव्ही लावण्यास मंजुरीपालिका कार्यालय आणि शहरातील महत्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी २५ लाखांची मंजुरी घेण्यात आली.वडोल गावातील मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या ठिकाणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उल्हासनगर महापालिकेला जागा उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी दिली.