कल्याण: दरवर्षी पावसाळ्याच्या तोंडावर धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. अतिधोकादायक इमारतींवर ठोस कारवाई होणे अपेक्षित असताना, ती केवळ नोटिशीपुरतीच मर्यादित राहत आहे. बहुतांश ठिकाणी असलेले मालक-भाडेकरू वाद या परिस्थितीला कारणीभूत ठरत आहेत. डोंबिवलीत गुरूवारी एका मोडकळीस आलेल्या इमारतीचे सज्जे कोसळल्याची घटना घडल्याने कमकुवत बांधकाम असलेल्या इमारतींचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत यंदा धोकादायक बांधकामे २८२, तर अतिधोकादायक बांधकामे १९१ आहेत. जुलै २०१५ मध्ये ठाकुर्ली परिसरातील मातृकृपा ही धोकादायक इमारत कोसळल्याची घटना घडली होती. ऐन पावसाळ्यात घडलेल्या या घटनेत ९ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या घटनेतून केडीएमसीने कोणताही धडा घेतलेला नाही. त्यामुळे धोकादायक बांधकामामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचा जीव आजही टांगणीला आहे. महापलिका क्षेत्रातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक बांधकामांचा यंदाचा एकत्रित आकडा ४७३ इतका आहे. मागील वर्षी हा आकडा ४६३ होता. यंदा हा आकडा वाढला आहे. धोकादायक बांधकामांवर कारवाई सुरू असल्याचा दावा महापालिका दरवर्षी करते; मात्र धोकादायक अवस्थेत असलेल्या बांधकामांवर करवाई होत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. काही जुन्या आणि जीर्ण अवस्थेतील इमारतींना स्ट्रक्चरल आॅडीटची नोटीस महापालिकेकडून बजावली जाते. पण पुढे खरेच आॅडीट होते का, याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. गुरूवारची घटना याचे ताजे उदाहरण आहे. या दुर्घटनेत सुदैवाने कुणीही जखमी झाले नसले तरी त्यामुळे धोकादायक इमारतींच्या मुद्याचे गांभीर्य नक्कीच कमी होत नाही. २0१५ सारख्या आणखी एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेला सामोरे जाण्याऐवजी पालिकेने आताच याप्रकरणी ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.यंदाच्या धोकादायक बांधकामांची माहिती घेतली असता, सर्वाधिक धोकादायक बांधकाम कल्याणमधील क प्रभागात असल्याचे उघड झाले. इथे अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारतींची एकूण संख्या १५३ आहे. त्याखालोखाल डोंबिवलीतील फ प्रभागात अशा इमारतींची संख्या अधिक आहे. अतिधोकादायक आणि धोकादायक मिळून हा आकडा १५१ आहे. त्यापाठोपाठ ह प्रभागात ही संख्या ५० आहे. ग प्रभागात ४५, जे मध्ये ३५, ब प्रभागात २१, अ प्रभागामध्ये ८, तर ड प्रभागात ७ आणि आय, ई प्रभागात हा आकडा अनुक्रमे २ आणि १ असा आहे.कारवाईत येतात हे अडथळेधोकादायक बांधकामांवर कारवाई करताना अनेक अडथळेही येत असतात. एकीकडे जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत असले तरी, दुसरीकडे ही कारवाई रोखण्यात बहुतांश वेळा रहिवाशीच कारणीभूत ठरत असतात. जोपर्यंत पुनर्वसन केले जात नाही, तोपर्यंत घरे खाली न करण्याचा त्यांचा पवित्रा असतो. त्यातच मालक-भाडेकरू वाद हा मुद्दाही कारवाईत अडथळा ठरतो. ज्या ठिकाणी मोठया प्रमाणावर रहिवाशी राहतात तेथे कारवाईला मर्यादा येतात. काही बांधकामाचे वाद हे न्यायप्रविष्ट असल्याने अशांवर कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे धोकादायक असो अथवा अतिधोकादायक बांधकामांचा मुद्दा जैसे थेच राहतो.