थीम पार्क घोटाळ्यातील दोषींना अभय ?

१६ कोटींच्या गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या प्रशासनाच्या समितीने थीम पार्क प्रकरणी आपला अहवाल समोर ठेवल्यानंतर हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेले की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे.

ठाणे : थीम पार्कच्या १६ कोटींच्या गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या प्रशासनाच्या समितीने थीम पार्क प्रकरणी आपला अहवाल समोर ठेवल्यानंतर हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेले की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण या प्रकरणी कोणावर कारवाई केली, कोणती कारवाई झाली याची माहिती मात्र अद्याप प्रशासनाने दिलेली नाही. यामुळे दोषींना अभय दिल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू असून याप्रकरणी प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.ठाणे महापालिकेत थीमपार्क आणि बॉलीवूड पार्क ही दोन प्रकरणे लोकसभा निवडणुकीच्या आधी चांगलीच चर्चेत आली होती. या प्रकरणी भाजप, राष्टÑवादी यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन थीमपार्कमध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. तसेच या संदर्भात लोकप्रतिनिधींची चौकशी समितीही नेमण्यात आली होती. यामध्ये विविध पक्षांचे गटनेते, सभागृह नेते, महापौर यांच्यासह ज्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले होते, अशांचा या चौकशी समितीत समावेश होता. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींची समिती नेमली जात असतांना प्रशासनाने सुद्धा अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने चौकशी करून थीपपार्कमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य केले होते. तसेच या प्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाईचे आश्वासनही दिले होते. परंतु, त्याचे पुढे काय झाले कोणावर दोषारोप ठेवण्यात आले, कोणावर झाली, याची काहीच माहिती प्रशासनाकडून अद्याप पुढे ठेवण्यात आलेली नाही.लोकप्रतिनिधींच्या समितीला चौकशीसाठी निवृत्त अधिकारीच मिळत नाहीत. प्रशासनाकडूनसुद्धा योग्य ते सहाकार्य लाभत नसल्याचे बोलले जाते. मध्येच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आणि या सर्वच प्रकरणावर पडदा पडला. आता निवडणूक आचारसंहिता संपल्याने लोकप्रतिनिधी या संदर्भात बैठक घेऊन कारवाईची मागणी करणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.>दोषी अधिकारी मोकाट : थीमपार्क घोटाळ्याप्र्रकरणी आतापर्यंत ठेकेदाराची बँक गॅरंटी व अनामत रक्कम जप्त करून दोषी अधिकाऱ्यांची विभागिय चौकशीच्या घोषणेशिवाय काहीच हालचाल झालेली नाही. खरे तर ठेकेदारासह संबधित अधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामाजिक संस्थाकडून होत आहे. मात्र, महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने त्यांना अभय दिल्याने ते मोकाट आहेत.