ठाणे : अ‍ॅक्टिव्हिटी बेस लर्निंग (एबीएल) या प्राथमिक शाळेमधील शिक्षण उपक्रमावर ठाणे जिल्हा परिषदेने खर्च केलेल्या साडेसहा कोटी रुपयांमध्ये घोटाळा झाल्याच्या आरोपानंतर अखेर या योजनेच्या चौकशीकरिता समिती स्थापन करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली.जि.प.वर प्रशासकीय राजवट असताना १० कोटी रुपयांच्या या योजनेतील बहुतांश रक्कम खर्च होऊनही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक क्षमतेत फारसा फरक न पडल्याने ही रक्कम वाया गेल्याची टीका होत होती.
‘एबीएलचे सहा कोटींचे साहित्य पडून’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने २८ सप्टेंबर रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. याची दखल घेत शनिवार, २९ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार यांना जाब विचारला. यावर फार चर्चा होऊ न देता भीमनवार यांनी त्वरित चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाºयांना दिले. यामुळे आता या घोटाळ्याची पाळेमुळे बाहेर पडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होते आहे.जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातून जमा झालेल्या सेस फंडातून हा साडेसहा कोटींचा खर्च तत्कालीन प्रशासकाच्या मान्यतेने झाला. मात्र, मनमानी पद्धतीने झालेला हा खर्च पूर्णपणे फसल्याचे आरोप झाले. या अवाढव्य खर्चातून प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना काडीमात्र ज्ञान मिळाले नाही. त्यामुळे हा खर्च निष्फळ ठरला. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्वरित समिती गठित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता पुढील कार्यवाही प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांनी करायची आहे. यासंदर्भातील चौकशी निष्पक्ष व्हावी, यासाठी राजकीय सदस्यांसह अधिकाºयांनीही या समितीमध्ये घेतले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सूत्रांनी दिली. या चौकशीकडे आता सर्वांचेच लक्ष आहे.एबीएलच्या घोटाळ्याची चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. यापूर्वी स्थायी समितीने समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली असता सीईओंंनी टाळाटाळ केल्याचे जि.प. सदस्य सुभाष घरत यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. आता गठीत होणाºया चौकशी समितीमध्ये जिल्हा परिषदेतील सदस्यांना घेतले जाणार आहेत. शिवसेना, राष्टÑवादी काँग्रेस आणि भाजपा या पक्षांचे सदस्य या समितीमध्ये राहणार आहेत.