ठाणे : कोविडमुळे आलेली मरगळ दूर करणे एवढेच नाही तर पुढील दशकाची पायाभरणी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. सर्वात लक्षवेधी म्हणजे स्वास्थ्य हा मानवी जीवनाचा पाया आहे आणि त्यासाठी सर्वंकष विचार या अर्थसंकल्पात झालेला दिसतो, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. अभिजित फडणीस यांनी केले.स्वा. वि. दा. सावरकर प्रतिष्ठानतर्फे मराठी ग्रंथ संग्रहालय येथे केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१- २२ या विषयावर फडणीस यांचे नुकतेच व्याख्यान झाले. यावेळी समाजसेवक डॉ. राजेश मढवी, उद्योजक अशोक जोशी, संस्थेचे अध्यक्ष विद्याधर ठाणेकर आदी उपस्थित होते.फडणीस म्हणाले की, ‘भारताने कोविडबद्दल अतिशय सावध पवित्रा घेतला आणि त्या संकटाचे निवारण शिस्तबद्ध प्रकारे सरकारने केले. सुरुवातीच्या काळात खर्चावर नियंत्रण ठेवले आणि कोविड आटोक्यात आलेला दिसल्यावर सप्टेंबरनंतर अतिशय वेगाने खर्चात वाढ केली. रिझर्व्ह बँकेनेही आपली वित्तीय नीती सढळ ठेऊन बाजार अडचणीत येणार नाही, याची काळजी घेतली. परिणामी चार महिन्यांतील जीएसटीचा भरणा अर्थव्यवस्था मार्गावर आल्याचे दर्शवतो आहे. नुकत्याच घोषित झालेल्या अर्थसंकल्पात करविषयक कुठलेच महत्त्वाचे बदल न करता आपले पूर्ण लक्ष खर्चाच्या गुणवत्तेवर आणि नव्या भारताच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्वच पैलूंवर केंद्रित केलेले दिसते.’ ‘भांडवली खर्चावर भर देऊन शेतकी व्यवस्था, महामार्ग, रेल्वे, वीज वितरण, सार्वजनिक वाहतूक, मेट्रो अशा सर्वच पायाभूत साधनांवरील खर्चात घसघशीत वाढ अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. रेल्वेच्या बाबतीत पुढील दशकात गुणात्मक बदल घडवण्याचा हेतू सरकारने स्पष्ट केला आहे. मेक इन इंडिया प्रत्यक्षात यावे आणि जगाच्या बाजारपेठेसाठी भारतात निर्मिती व्हावी म्हणून ‘परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’साठी भरीव प्रावधान अर्थसंकल्पात केले आहे तसेच सात टेक्सटाईल पार्क निर्माण केले जाणार आहेत.’१५ हजार गुणवान शाळांना मॉडेल या स्वरूपात विकसित करणे, १०० सैनिक शाळांची निर्मिती, ७५० एकलव्य विद्यालये, डिजिटल पेमेंट वाढावीत म्हणून अनुदान, डिजिटल सेन्सस, वीज वितरण क्षेत्रात ग्राहकांना पर्यायी सेवा पुरवठादार असावा, अशी रचना तसेच बंदरांसाठी खासगी व्यवस्थापन, गॅस वितरणाची व्याप्ती वाढवणे, किमान मूल्याने शेतमाल खरेदी करण्यात प्रचंड वाढ अशा काही अर्थसंकल्पातील उल्लेखनीय गोष्टी आहेत, असे ते म्हणाले.
पैसे उभारण्यासाठी मालमत्तांची विक्रीकॉर्पोरेट कर कमी केलेले असल्याने इतर मार्गाने वेगाने पैसे उभे करण्याची जबाबदारी सरकारने पेलण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी दोन बँक, एक विमा कंपनी यांचे खासगीकरण, जीवन बीमा निगमच्या शेअर्सची विक्री, गॅस पाइपलाइन, विमानतळ, गोदामे, हायवे तसेच सार्वजनिक उद्योगांची किंवा सरकारी मालकीची वापरात नसलेली मालमत्ता यांची विक्री, यातून पैसे उभारणी करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.