हुसेन मेमनजव्हार - ठेकेदारांनी केलेल्या कामांच्या जमा असलेल्या डिपॉझिट रकमेतून तब्बल १११ कोटी ६० लाख रुपये बेकायदा काढण्याचा मोठा कट एसबीआय बँक शाखा, जव्हारच्या अधिकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे टळला. मात्र या घोटाळ्यामागे नेमका कोणाचा हात आहे हे समोर आलेले नाही. शिवाय ३१ ऑक्टोबरला बदली झालेल्या अधिकाऱ्याची सही ७ नोव्हेंबरच्या धनादेशावर असल्यामुळे या सर्व प्रकरणात जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही बड्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग तर नाही ना, अशी शंका आता व्यक्त होत आहे.
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातून १११ कोटी ६० लाखांचा धनादेश एसबीआय बँकेच्या जव्हार शाखेत पाठविण्यात आला. त्यावर लेखाधिकारी म्हणून राकेश रंजन यांची सही आहे, तर कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांचीदेखील सही आहे. त्यामुळे लेखाधिकारी म्हणून सही असलेल्या अधिकाऱ्याची जव्हार बांधकाम विभागातून ३१ ऑक्टोबरला बदली झाल्याचे बोलले जात आहे. जर संबंधित अधिकारी ३१ ऑक्टोबरला या ठिकाणाहून बदलून गेला असेल तर ७ नोव्हेंबरच्या धनादेशावर संबंधित अधिकाऱ्याची सही कशी ? हा मोठा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
खोट्या सह्या केल्या कोणी?कार्यकारी अभियंता नितीन भोये हे या प्रकरणाबाबत अनभिज्ञ असल्याचे सांगत आहेत. मग या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या नेमक्या कोणी केल्या ? हा प्रश्न आता सर्वांनाच पडला आहे. काही जाणकारांच्या मते एवढ्या मोठ्या रकमेचा धनादेश अधिकाऱ्यांच्या मदतीशिवाय कार्यालयाच्या बाहेर जाऊ शकत नाही, असेही सांगण्यात येत आहे.
ठेकेदारांनी दिला आंदोलनाचा इशाराजेव्हा आम्ही आमच्या कामांच्या डिपॉझिटची बिले काढण्यासाठी जातो, त्यावेळी प्रचंड कागदपत्रांची जमवाजमव करावी लागते आणि मोठ्या प्रमाणावर या कार्यालयाच्या पायऱ्यासुद्धा झिजवाव्या लागत असल्याचे काही ठेकेदारांनी सांगितले. १११ कोटींचा घोटाळा करणारे अधिकारी कोण ? याचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे आहे. ठेकेदारांच्या हक्काची रक्कम लुबाडणाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ठेकेदारांनी दिला आहे.
Web Summary : A massive ₹111.6 crore fraud was averted in Jawhar. Questions arise about an official's signature on a check dated after their transfer. Contractors threaten agitation over deposit irregularities.
Web Summary : जव्हार में 111.6 करोड़ रुपये का घोटाला टला। तबादले के बाद की तारीख वाले चेक पर अधिकारी के हस्ताक्षर पर सवाल उठे। ठेकेदारों ने जमा अनियमितताओं पर आंदोलन की धमकी दी।