आठ कोटींचे धनादेश वटले नाहीत : ७० जणांविरोधात होणार कायदेशीर कारवाई

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस मालमत्ताकरापोटी दिलेले एकूण आठ कोटी रुपयांचे धनादेश न वटल्याने करवसुली विभागाने ७० जणांविरोधात न्यायालयात दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस मालमत्ताकरापोटी दिलेले एकूण आठ कोटी रुपयांचे धनादेश न वटल्याने करवसुली विभागाने ७० जणांविरोधात न्यायालयात दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. धनादेश न वटल्याने महापालिकेचे नुकसान झाले आहे. तसेच अशा प्रकारचे धनादेश देत मालमत्ताधारकांनी महापालिकेची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे महापालिकेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय झाला आहे.महापालिका दरवर्षी मालमत्ताकर आणि पाणीबिलाच्या वसुलीसाठी मोहीम राबवते. ३१ मार्च २०१९ अखेर महापालिकेने ६३२ कोटी ८३ लाख रुपये वसुली केली होती. महापालिकेने करवसुलीचे लक्ष्य ३५० कोटी रुपये आखून घेतले होते. त्यापेक्षा जास्त वसुली झाली. मात्र, ज्या मालमत्ताधारकांकडे मालमत्ताकराची थकबाकी होती त्यांना महापालिकेने नोटीस पाठविली होती. थकबाकी न भरल्यास जप्तीची कारवाई करून मालमत्तेचा लिलाव केला जाईल, असे नोटिशीत म्हटले होते. त्यामुळे अनेकांनी थकबाकीच्या रक्कमेचे धनादेश करवसुली विभागाकडे दिले होते. मात्र, अनेक थकबाकीधारकांचे धनादेश न वटल्याने त्यांच्याविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करण्याची नोटीस प्रशासनाने बजावली. त्यामुळे काही थकबाकीदारांनी रक्कम जमा केली. तर, काहींनी नोटिशीला उत्तरही दिले नाही. परिणामी महापालिकेने न वटलेल्या जवळपास आठ कोटी रुपयांच्या धनादेशापोटी ७० जणांविरोधात न्यायालयात दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. धनादेश न वटल्याने महापालिकेची फसवणूक आणि आर्थिक नुकसान झाले आहे. न्यायालयात दावे दाखल करण्यासाठी एकूण न वटलेल्या धनादेशाच्या रक्कमेपैकी दोन टक्के म्हणजे १६ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क न्यायालयात भरावे लागणार आहे. त्याशिवाय कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया करता येणार नाही. करविभागाचे प्रमुख विनय कुलकर्णी यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडे मुद्रांक शुल्क भरण्याची परवानगी मागितली आहे. मात्र, १६ लाख रुपयाची रक्कम महापालिकेनेच्या निधीतून का भरावी, असा सवाल केला जात आहे. तसेच ही रक्कम भरण्यास लेखा व वित्त अधिकारी अनुमती देतील का, याविषयी अद्याप सुस्पष्टता नाही.मागील वर्षीही नोंदवला आक्षेपमार्च २०१८ अखेर महापालिकेच्या करवसुलीच्या वेळी थकबाकीदारांनी जमा केलेल्या रक्कमेपैकी १९ कोटी रुपयांचे धनादेश वटलेले नव्हते.न वटलेले धनादेशही प्रशासनाने वसुलीच्या रक्कमेत धरले होते. त्याविषयी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी का. बा. गर्जे यांनी आक्षेप नोंदविला होता.स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती राहुल दामले यांनी या विषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करत करविभागास जाब विचारला होता. त्यानंतर धानदेश न वटल्याने ते देणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाईस चालना मिळाली होती.