मीरारोड - विधानसभा निवडणुकीच्या आचार संहिता काळात मीरा भाईंदर - वसई विरार पोलीस आयुक्तालयातील ३८ अधिकाऱ्यांच्या ३० ऑक्टोबर रोजी बदल्या झाल्या होत्या. त्यापैकी आता ७ अधिकाऱ्यांची पुन्हा आयुक्तालयात नियुक्ती केली गेली आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने पोलीस आयुक्तालयात ३ वर्षां पेक्षा जास्त काळ कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणुक आयोगाने ३१ जुलै आणि २८ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिले होते. १५ ऑक्टोबरपासून आचार संहिता सुरु झाल्यानंतर २३ ऑक्टोबर रोजी मीरा भाईंदर - वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाने बदलीस पात्र पोलीस अधिकाऱ्यांची यादी पोलीस महासंचालकांना सादर केली होती. त्यानंतर ३० ऑक्टोबर रोजी पोलीस आयुक्तालयातील ३८ पोलिस निरीक्षक यांच्या बदल्या केल्या गेल्या होत्या. बदल्या केल्याने अनेक अधिकारी नाराज होते.
नोव्हेंबर रोजी मुंबई व अन्य भागातील ३६ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पोलीस आयुक्तालयात केली गेली होती. उपायुक्त मुख्यालय यांच्या आदेशात नव्याने हजर झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांपैकी तुळींज वगळता एकही पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वा प्रभारी म्हणून नियुक्तीच केली गेली नव्हती. सदर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या ह्या तात्पुरत्या असल्याचे नमूद केले होते.
त्यामुळे नव्याने आलेल्या पोलीस निरीक्षकांच्या निवडणुकीनंतर पुन्हा अंतर्गत बदल्या केल्या जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती. लोकमतने देखील तसे वृत्त दिले होते. आयुक्तालयातून मुंबई आदी भागात बदली झालेल्या पैकी काही पोलीस निरीक्षकांनी मॅट मध्ये धाव घेतली होती. शिवाय काही अधिकाऱ्यांनी आपणास पुन्हा मीरा भाईंदर - वसई विरार आयुक्तालयात नियुक्ती करावी असे विनंती अर्ज देखील केले होते.
अखेर ३१ डिसेंबर रोजी पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ४८ पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. त्यात मीरा भाईंदर - वसई विरार आयुक्तालयातून मुंबईत बदली झालेले संजय हजारे, जितेंद्र वनकोटी, राजेंद्र कांबळे, चंद्रकांत सरोदे, विलास सुपे, दिलीप राख व सुधीर गवळी ह्या ७ पोलीस निरीक्षकांची पुन्हा बदली करून घर वापसी केली गेली आहे.
पुन्हा आयुक्तालयात घर वापसी झाल्याने हे अधिकारी खुश झाले असून त्यांना पुन्हा आधी कार्यरत असलेली पोलीस ठाणी मिळतील अशी शक्यता आहे. त्यातही बदली होऊन पुन्हा आलेल्या पोलीस निरीक्षकांना त्यांच्या वरिष्ठते नुसार त्या त्या पोलीस ठाण्यात नेमल्यास सध्या प्रभारी पद सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्याच पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ निरीक्षक यांच्या हाताखाली काम करावे लागण्याची पाळी येण्याची शक्यता देखील व्यक्त होत आहे.